मुंबई महापालिकेत बनावट जकात पावत्यांचे प्रकरण गाजले असतानाच आता बनावट धनादेशाचे आणखी प्रकरण उजेडात आले आहे. शिक्षण विभागाकडून महिला बचत गटाला दिलेला ८५ हजारांचा धनादेश वटल्यानंतर त्याच बँकेचा, त्याच क्रमांकाचा दुसरा १४ लाखांचा धनादेश वटवण्याचा प्रयत्न फसला आहे.
या बनावट धनादेशामुळे पालिकेच्या शिक्षण विभागाचे बँक खाते सील करण्यात आले आहे. त्याचा मोठा फटका ३९ महिला बचत गटांना बसला असून त्यांचे धनादेशच वटलेले नाहीत. या प्रकरणात दीड महिना होऊन एफआयआर दाखल न झाल्याने शिक्षण समितीच्या सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले. यावर समाधानकारक उत्तर शिक्षण विभागाकडून न मिळाल्याने अखेर झटपट सभा तहकूब करून प्रशासनाच्या कारभाराचा निषेध नोंदवण्यात आला.
मुंबई महापालिका शाळांत मध्यान्ह पोषण आहार पुरवण्याचे कंत्राट २५९ महिला बचत गटांना देण्यात आले आहे. या महिला बचत गटांपैकी ‘केशर महिला बचत गटा’ला ८५ हजारांचा धनादेश ३१ मार्च २०१५ रोजी देण्यात आला. या धनादेशचा क्रमांक ‘१२९८८१’ असा होता.
परंतु या क्रमांकाचा १४ लाखांचा धनादेश पालिका शिक्षण विभागाच्या बँक खात्यातून वटवण्याचा प्रयत्न ७ जुलै २०१५ रोजी झाल्याची माहिती भाजपा नगरसेविका राजेश्री शिरवाडकर यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे उघडकीस आणले. राजेश स्टील या नावाने धनादेश वटवण्याचा प्रयत्न झाला परंतु याच बँक खात्यातून संबंधित क्रमांकाचा धनादेश वटवण्यात आल्याचे बँकेच्या लक्षात आले. बँकेने तो मंजूर न करताच पालिकेला याची माहिती १५ जुलैला दिली.
मात्र प्रत्यक्षात या बनावट धनादेशाबाबत पोलिसांत एफआयआर दाखल करण्यास २२ ऑगस्ट उजाडला. त्यानंतरच्या कारवाईत बँकेतील खाते सील करण्यात आले. त्यामुळे बँक खात्यातून दिलेल्या ३९ संस्थांचे धनादेश वटलेच नाहीत. आशिया खंडातील सर्वात मोठी महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेचे धनादेश न वटल्याने पुरती नाचक्की झाली असून या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी शिरवाडकर यांनी केली आहे.
शीतल म्हात्रे यांनी याविरोधात एफआयआर केला का, असा सवालही उपस्थित केला. तर अॅड. मकरंद नार्वेकर यांनी पोलीस ठाण्यांत एफआयआर दाखल करून घेण्यास नकार दिला जात असताना विधी खात्याची मदत का घेतली नाही, असा प्रश्न केला.
यावरील चर्चेत ज्योती अळवणी, शिवनाथ दराडे, डॉ. प्रियतमा सावंत, हंसाबेन देसाई आदींनी सहभाग घेत प्रशासनावर प्रश्नांची सरबती केली. शिक्षणाधिकारी शांभवी जोगी व उपायुक्त (शिक्षण) रणजित ढाकणे यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे बैठकीला येऊन जोवर या प्रकरणी काही सांगत नाहीत, तोवर सभा तहकूब केली जाणार नाही, असा पवित्रा सदस्यांनी घेतला.
स्टेट बँकेकडून माहिती मिळाल्यानंतर १७ जुलै रोजी माटुंगा, कल्याण, माता रमाबाई पोलीस ठाणे व नेरूळ येथील चार पोलीस ठाण्यांत तक्रार नोंदवण्यात आली; परंतु त्यांनी एफआयआर दाखल करून घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांना शिक्षण विभागातर्फे स्मरणपत्र पाठवण्यात आले. त्यानंतर २० ऑगस्ट रोजी माता रमाबाई पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल झाला; परंतु रिझव्र्ह बँकेच्या नियमानुसार ज्या बँकेच्या शाखेत ही घटना घडली तेथे एफआयआर नोंदवणे आवश्यक होते. त्यामुळे कल्याण पोलीस ठाण्यात २२ ऑगस्ट रोजी एफआयआर नोंदवल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी शांभवी जोगी यांनी दिली.
राजेश स्टील कंपनीच्या नावे बनावट धनादेश दाखल झाल्याने अशाप्रकारचे इतर बनावट धनादेश असण्याची शक्यता लक्षात घेता बँकेचे हे खाते सील करण्यात आले आहे. या खात्यातून २५९ महिला बचत गटांपैकी ४९ गटांचे धनादेश काढण्यात आले. त्यातील १० धनादेश वटले. परंतु खाते सील केल्याने ३९ महिला बचत गटांना दिलेले धनादेश वटलेच नाहीत. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारकडून मिळणारी रक्कम अन्य खात्यात जमा करून नव्या खात्यांचे धनादेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बचत गट संस्थांना नव्या खात्यातून धनादेश देण्यात येणार असल्याचे शिक्षणाधिका-यांनी स्पष्ट केले.
बनावट धनादेशाचे प्रकरण लपवून ठेवण्याचा केलेला प्रयत्न व खाते सील केल्यानंतर महिला बचत गटांना दिलेले धनादेश हे प्रकरण गंभीर असून महापालिकेसारख्या मोठय़ा संस्थेचे धनादेश न वटणे हे निंदनीय आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण समिती अध्यक्ष रितू तावडे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. यावर अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे यांनीही अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
बनावट धनादेशाचे प्रकरण उघडकीस आल्याने यापुढे सर्वच खात्यांमधील धनादेश पद्धती बंद करण्यात येणार असून सर्वाना यापुढे आरटीजीएस अंतर्गत ई-पेमेंट केले जाणार असल्याचे आश्वासन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले. सभा तहकूब झाल्यानंतर रितू तावडे यांनी सदस्यांसह आयुक्तांची भेट घेऊन संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत उपायुक्त व शिक्षणाधिकारी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची मागणी केली. यावर मंगळवारी निर्णय घेऊ, असे आश्वासन आयुक्तांनी शिक्षण समिती सदस्यांना दिले.