वकिलांना न्यायालयात पोहोचण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींची आम्हाला जाणीव आहे. परंतु तज्ज्ञांच्या मताकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही आणि वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू निर्बंधांमुळे वकिलांनाही लोकल प्रवास बंद आहे. परंतु लोकल प्रवास बंद असल्याने वकिलांना न्यायालयात पोहोचणे कठीण होऊन बसले आहे. तारेवरची कसरत करून वकिलांना न्यायालय गाठावे लागते. वकिलांची ही अडचण समजून घेऊन त्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याच्या मागणीसाठी वकिलांच्या संघटनेने याचिका केली आहे.
याप्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी वकिलांच्या लोकल प्रवासाबाबत सध्या तरी आदेश दिले जाऊ शकत नाही. वकिलांना न्यायालयात पोहोचण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे, परंतु करोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या कृती दलाने दिलेल्या मताकडे दुर्लक्ष करून वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा दिली जाऊ शकत नसल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. १ जुलैला उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय न्यायमूर्तींची आणि कृती दलातील तज्ज्ञांची बैठक झाली. त्यात करोनास्थिती सुधारेपर्यंत वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
न्यायालयीन कारकुनांचे काय?
न्यायालयीन कारकुनांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचा निर्णय घेतला की नाही याची माहिती शुक्रवारपर्यंत देण्याचे आदेश न्यायालयाने या वेळी सरकारला दिले. याचिका तसेच अन्य अर्ज हे प्रत्यक्ष पद्धतीने घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन कारकुनांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती.