शहाण्यानं कोर्टाची पायरी चढु नये असं म्हणतात त्याचा शब्दश: प्रत्यय मुंबईतील गरीब-कष्टकरी सफाई कामगारांना आला आहे. कोर्ट सिनेमातली कहाणी जगलेल्या 580 सफाई कर्मचा-यांच्या न्यायालयीन लढाईला यश मिळालं. मात्र तब्बल दोन दशकांनंतर कंत्राटी कामगारांवरुन कायमस्वरुपी कामगार होण्यासाठी या सफाई कामगारांनी तब्बल 23 वर्षे लढा दिला आहे. मात्र, अर्ध आयुष्य कोर्टाच्या पाय-या झिजवण्यात गेलेल्यांच्या हाती आता नेमकं काय आणि किती लागलंय??
कोर्ट सिनेमाच्या कहाणीसाखंच मुंबईतले रस्ते झाडणा-या शेकडो सफाई कामगारांनी आपलं अर्धाधिक आयुष्य याच कोर्टाच्या फे-या मारण्यात घालवलंय. थोडी थोडकी नाही तर तब्बल दोन दशकं लढा दिल्यानंतर या शेकडो कंत्राटी सफाई कामगारांना हक्काचा कायमस्वरुपी रोजगार मिळाला आहे.
गेली 23 वर्षे मुंबईच्या गटारी, मॅनहोल मध्ये उतरुन मुंबईची सफाई करणारे सफाई कामगार तुटपुंज्या वेतनावर कंत्राटी कामगार म्हणून काम करत होते. हे कामगार 1996 मध्ये कामाला लागले होते. किमान वेतन आणि, कंत्राटदारांकडून होणारे शोषण या विरोधात दाद मागत सफाई कामगारांना कायम करावे ही मागणी घेऊन कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने 1999 मध्ये न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. तेव्हापासून हा लढा सुरू होता. कामगारांना कायम करावे लागू नये म्हणून ते पालिकेचे नसल्याचा, तसेच त्यांना पगार दिला जात नसून कामाचे मानधन दिले जाते, असा युक्तिवाद पालिकेने न्यायालयात केला होता. त्याविरोधात कचरा वाहतूक श्रमिक संघाच्या 23 वर्षांच्या संघर्षानंतर कंत्राटी सफाई कामगारांना न्याय मिळाला.
23 वर्षांच्या काळात न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्या 54 कामगारांचे क्षयरोग, कावीळ यासारख्या आजाराने निधन झालं. आता त्या कामगारांच्या वारसांना त्यांचे हक्क मिळण्यात या निकालाची मदत होईल. मात्र, कोर्टाच्या तारीख पे तारीख कार्यपद्धतीनं अनेक कष्टकरी कामगारांचं कायमस्वरुपी कामगार होण्याचं स्वप्नं हिरावलं गेलं.
दररोज हाता झाडू घेऊन, गटारात उतरुन मुंबईला स्वच्छ करणा-या सफाई कामगारांना सन्मानाची कायमस्वरुपी भाकरी मिळण्यासाठी तब्बल दोन दशकं लोटावी लागली. दोन दशकांनंतर आयुष्यात आलेला न्यायाचा दिवस मोठा की एवढी वर्ष झालेला अन्याय, नुकसान मोठं याचं मोजमाप नेमकं कसं कराव हे या सफाई कामगारांना अजूनही समजलेलं नाही.