यंदाचा साखर हंगाम संपत आला असून राज्यात यंदा गतवर्षीपेक्षा दुप्पट म्हणजे ११५ लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. मात्र, साखरेला मागणीच नसल्याने आणि अपेक्षित दर मिळत असल्याने राज्यातील कारखान्यांची गोदामे हाऊसफुल्ल आहेत. यामुळे हंगाम संपत असताना कारखान्यांसमोरील आर्थिक अडचणींचा डोंगर वाढण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यात यंदा उसाचे क्षेत्र वाढल्याने साखरेचे उत्पादन वाढले. गतवर्षी केवळ ५० लाख टन साखर उत्पादन झाले होत. यंदा मात्र, ते प्रमाण ११५ लाख टनापर्यंत पोहोचणार आहे. साखरेला दर नसल्याने गतवर्षीची बरीच साखर गोडावूमध्येच पडून आहे. यंदा जादा उत्पादन झाल्याने आणि दरही न वाढल्याने ती गोडावूनमध्ये ठेवण्यात येत आहे. राज्याला दरवर्षी केवळ २५ ते ३० लाख टन साखर लागते. उर्वरित साखर देशाच्या विविध राज्यात तसेच काही प्रमाणात परदेशात विक्री होते.
गेल्या काही वर्षापासून उत्तर भारतातही साखर उत्पादन वाढले आहे. त्यांचा वाहतूक खर्च कमी असल्याने तेथील साखर स्वस्तात विक्री होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील साखरेला मागणी नाही. साखरेचा दर किलोला ३५ ते ३६ रूपये करण्याची मागणी आहे. याबाबत केंद्र सरकार निर्णय घेत नाही. लॉकडाऊनमुळे साखरेपासून तयार होणाऱ्या पदार्थावर मर्यादा आल्या. निर्यातही कमी झाली. याचा फटका राज्यातील साखर कारखान्यांना बसला आहे. उत्पादन खर्च आणि मिळकत याचा ताळमेळ बसत नसल्याने कारखाने अडचणीत आले आहेत. गोडावूनमध्ये असलेली साखर तारण ठेवून अनेक कारखान्यांनी मोठी मोठी कर्जे काढली आहेत. त्याचा रोज किमान पाच ते दहा लाख व्याज भरावा लागत आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार, उस तोडणी, वाहतूक व इतर बिले देण्यासाठी कारखान्याकडे पैसे नाहीत. कर्ज काढण्याची मर्यादा संपल्याने अडचणींचा डोंगर आणखी वाढला आहे.
एकरकमी एफआरपी मिळावे म्हणून सध्या आंदोलन सुरू आहे. मात्र, ती देण्याची क्षमता नसली तरी आतापर्यंत८८ कारखान्यांनी शंभर टक्के तर ८१ कारखान्यांनी ९० ते ९५ टक्के एफआरपी दिली आहे. एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांची संख्या फार मोठी आहे. त्यांच्यावर साखर जप्तीची कारवाई साखर संचालकांनी सुरू केली आहे.
बहुतांशी कारखान्यांचे गोडावून हाऊसफुल्ल आहेत. साखर ठेवायला जागा नाही. गतवर्षीची साखर अद्याप पडून आहे. यामुळे पावसाळ्यात साखर खराब होण्याचा धोका आहे. यामुळे हा उद्योग वाचविण्यासाठी साखरेचे दर तातडीने वाढविण्याची मागणी होत आहे. तसे न झाल्यास हंगाम संपताना कारखान्यांपुढे नवीन आर्थिक संकट उभे राहणार आहे.