स्त्री-पुरूष समानता हा केवळ गप्पांचा विषय नाही. तर कृतीमधून ही समानता दिसली पाहिजे. त्यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न होणं आवश्यक आहे आणि शासन-प्रशासनानं तर त्यात अग्रणी असलं पाहिजे
दोन वर्षांच्या नर्सिंग प्रशिक्षाणासाठी एएनएम आणि तीन वर्षांच्या प्रशिक्षणासाठी जीएनएम या अभ्यासक्रमांसाठी जिल्हास्तरावर अर्ज मागवले जातायत. आरोग्य विभागांतर्गत होणा-या या प्रशिक्षणासाठी विवाहित महिला उमेदवारांसाठी एक अजब अट घालण्यात आलीये.
प्रवेश अर्जासोबत पतीचं संमतीपत्र आवश्यक असल्याचं माहितीपत्रकात नमूद करण्यात आलंय.
प्रशिक्षणाच्या ठिकाणी राहावं लागत असल्यानं अनेकदा कुटुंबियांकडून दबाव येतो आणि प्रशिक्षण अर्धवट सोडलं जातं. त्यावर हा अजब तोडगा काढण्यात आलाय.
ही अट पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं असलं तरी आता याविरोधात नर्सिंग संघटनांनी आवाज उठवलाय.
शिक्षणासाठी सावित्रीच्या लेकींना नवऱ्याची परवानगी आणण्याची सक्ती करणारा हा नियम तातडीनं बदलला जाईल, ही अपेक्षा.