भारताविरोधात वक्तव्य करुन नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली स्वतः अडचणीत आले आहेत. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षातूनच वाढता विरोध पाहता ते आज ४ वाजता देशाला संबोधित करुन राजीनामा देण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नेपाळच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षानेच ओलींच्या राजीनाम्याची सातत्याने मागणी केली आहे. आता कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत राजीनामा मागणीचा प्रस्ताव पारित केला जाऊ शकतो. स्थायी समितीमध्ये ४५ पैकी ३२ सदस्यांनी ओलींच्या राजीनाम्याची मागणी केल्याची माहिती आहे.
स्थानिक नेत्यांच्या मदतीने भारताने माझं सरकार पाडण्याचा डाव रचला आहे, असं वक्तव्य ओली यांनी २८ जून रोजी केलं होतं. त्यानंतर स्वतःच्याच पक्षातील नेत्यांनी भारताविरोधात बेजबाबदार वक्तव्य केल्यामुळे ओलींवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली. या वक्तव्याचा आधार म्हणून पुरावे सादर करावे, अन्यथा राजीनामा द्यावा, असं त्यांना कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितलं होतं.
खरं तर गेल्या काही महिन्यांपासून ओली हे स्वतःच्या पक्षातील नेत्यांच्या निशाण्यावर होते. पण त्यांनी राजकीय फायद्यासाठी लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या भारतीय भूभागांचा नेपाळच्या नव्या राजकीय नकाशात समावेश केला. या निर्णयामुळे देशाचा पाठिंबा मिळेल, असं त्यांचं गणित होतं. पण या निर्णयाचा त्यांना काहीही फायदा झाला नाही. उलट भारताविरोधात वक्तव्य केल्यामुळे नेपाळमधील नेते नाराज झाले.
शनिवारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाची अत्यंत महत्त्वाची बैठक होत आहे. याच बैठकीत केपी ओली यांचं भवितव्य निश्चित होईल. स्थायी समितीमधील सदस्य गणेश शाह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पक्ष आणि सरकार या दोन्हींच्या फायद्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. केपी ओली स्वतःच्या मनमर्जीने सरकार चालवत असून पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड यांनाही काम करू देत नाहीत, असंही शाह म्हणाले.
ओली सरकार वाचवण्यासाठी पक्ष फोडणार?
नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षातील सर्व वरिष्ठ नेते एका बाजूला आणि ओली दुसऱ्या बाजूला आहेत. काही महिन्यांपूर्वी ओली यांनी पक्ष विभाजनाचं विधेयक संसदेत सादर केलं होतं. पण मोठ्या विरोधानंतर हे विधेयक मागे घेण्यात आलं. ४० टक्के सदस्यांचा पाठिंबा असेल तर कोणत्याही राजकीय पक्षातून एक गट बाहेर पडू शकतो, अशी तरतूद या विधेयकात होती. ओली सरकार वाचवण्यासाठी पक्षापासून फारकत घेऊ शकतात, असंही काही वरिष्ठ नेते सांगतात. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाकडे संसदेच्या २७५ जागांपैकी १७४ जागा आहेत.