टाळेबंदीचा कालावधी ३१ मेपर्यंत वाढविण्याची घोषणा करतानाच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने रविवारी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यानुसार आंतरराज्यीय, राज्यांतर्गत प्रवासी वाहनसेवा आणि प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता सर्वत्र दुकानांना परवानगी देण्यात आली. मात्र, श्रेणी ठरविण्याबरोबरच अनेक अधिकार राज्यांना देण्यात आल्याने राज्यात काय, कुठे शिथीलता आणली जाईल, याबाबत संदिग्धता कायम आहे.
लाल, नारंगी आणि हिरवी श्रेणी तसेच, प्रतिबंधित भाग ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. शिवाय, स्थानिक भागांमध्ये कोणते व्यवहार सुरू ठेवायचे, याचा निर्णयही राज्य सरकारच घेईल. लाल आणि नारंगी श्रेणीमध्येही नियंत्रित व बफर असे दोन विभाग करण्यात आले आहेत. हे विभाग आखण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाकडे असतील. शाळा-महाविद्यालये, मेट्रो, विमानसेवा, हॉटेल यांच्यावरील देशभर बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. मात्र, राज्य सरकारांच्या सहमतीने आंतरराज्यीय तसेच राज्यांतर्गत प्रवासी वाहनसेवा व बससेवा सुरू करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. सर्व श्रेणींमध्ये केशकर्तनालये, दुकानांची संकुले, बाजार, कार्यालये सोमवारपासून सुरू होऊ शकतील. मात्र, प्रतिबंधित भागांत फक्त अत्यावश्यक सेवांना मुभा असेल. तसेच मेट्रो, विमानसेवा बंदच राहणार आहे.
खाण्याचे पदार्थ घरपोच करण्यासाठी रेस्ताराँमधील स्वयंपाकघराचा वापर केला जाऊ शकतो. क्रीडासंकुले, क्रीडांगणे खुली राहू शकतात. पण, तिथे प्रेक्षकांना प्रवेश नसेल. संध्याकाळी ७ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू असेल.
पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार टाळेबंदीसंदर्भात राज्यांनी केंद्राला सूचना पाठवल्या होत्या. त्यावर शनिवारी पंतप्रधानांनी मंत्रीगटाची बठकही घेतली होती. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्याच्या शिफारशींचा आढावा घेतल्यानंतर रविवारी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध करण्यात आली. याआधी १५ मार्च, १ एप्रिल आणि ४ मे अशा तीन टप्प्यांमध्ये टाळेबंदीची अंमलबजावणी देशभर केली गेली होती. राष्ट्रीय स्तरावर टाळेबंदीच्या मुदतवाढीची घोषणा होण्याआधीच महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पंजाब, तेलंगण (२९ मेपर्यंत), मिझोराम या राज्यांनी ३१ मेपर्यंत टाळेबंदी वाढवण्याची घोषणा केली.
देशभर बंदी कशावर?
* देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रवासी विमान वाहतूक
* मेट्रो रेल्वेसेवा
* शाळा-महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था. ऑनलाइन वा दूरस्थ शिक्षणाला प्राधान्य
* हॉटेल, रेस्ताराँ व अन्य अतिथ्यशील सेवा. आरोग्यसेवा कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, अडकून पडलेले प्रवासी, पर्यटक यांना सेवा पुरवली जाईल. विलगीकरण केंद्रांना सेवा दिली जाईल. बस स्थानक, रेल्वे स्थानक, विमानतळावरील खानावळी सुरू राहतील.
* चित्रपटगृहे, मॉल, जिन्मॅशियम, पोहण्याचे तलाव, मनोरंजन संकुले, बार- सभागृहे.
* सामाजिक, राजकीय, क्रीडाविषयक, मनोरंजनात्मक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक वा अन्य कोणत्याही स्वरूपाचे गर्दी करणारे समारंभ आदींना मनाई.
काही अटींवर सर्व श्रेणीत मुभा (प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता)
* आंतरराज्यीय बससेवा व प्रवासी वाहने. दोन्ही राज्यांची संमती आवश्यक.
* राज्यांतर्गत प्रवासी वाहने व बससेवांना राज्य सरकारची परवानगी असेल तर मुभा.
* व्यक्तींच्या सार्वजनिक ठिकाणांमध्ये वावरण्यासाठी मास्क घालणे, शारीरिक अंतर राखणे आदी नियमांचे पालन करावे लागेल.
प्रतिबंधित क्षेत्रात मनाई
* लाल, नारंगी, हिरवी श्रेणी ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना असेल.
* लाल आणि नारंगी श्रेणींमध्ये नियंत्रित विभाग आणि बफर विभाग असे दोन विभाग असतील. ते जिल्हा प्रशासन ठरवेल.
* प्रतिबंधित क्षेत्रात फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील. या विभागात टाळेबंदीची अत्यंत कठोर अंमलबजावणी केली जाईल. प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाण्यास व आत येण्यास मनाई असेल. फक्त वैद्यकीय आणीबाणी, जीवनावश्यक वस्तू व सेवांना मुभा.
* नियंत्रित विभाग करोना रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या संशयितांचा तीव्रतेने शोध घेतला जाईल. घराघरांत जाऊन देखरेख ठेवली जाईल. गरजेनुसार वैद्यकीय उपचारासाठी हस्तक्षेप केला जाईल.
मुंबई, ठाणे, पुण्यात निर्बंध कायम
मुंबई : टाळेबंदीची मुदत वाढवितानाच करोनाचा प्रादुर्भाव झालेल्या मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, मालेगाव, सोलापूर या शहरांमध्ये सध्या लागू असलेले निर्बंध कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे तेथील नागरिकांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही.
करोनाचा प्रादुर्भाव रोखणे आणि राज्याची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असतानाच मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, मालेगाव आदी काही प्रमुख शहरांमधील करोना बाधितांचा वाढता आकडा सरकारची चिंता वाढविणार आहे. त्यामुळेच राज्यातील टाळेबंदी ३१ मेपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
चौथ्या टप्यात शहरी भागातील करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे महानगर प्रदेश, औरंगाबाद, सोलापूर आणि मालेगावमध्ये सध्याच्या नियमात कोणतीही सूट न देता उलट या क्षेत्रातील करोना प्रतिबंधित क्षेत्रातील र्निबध अधिक कडक करण्यात येणार आहेत. के ंद्र सरकारच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार हरित, नारंगी आणि लाल क्षेत्र ठरविण्याचे अधिकार आता राज्यांना देण्यात आल्यामुळे हरित आणि नारंगी क्षेत्रातील प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता अन्य भागांतील दुकाने, तसेच अन्य व्यवहार काही नियम- अटींच्या आधारे सुरू करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. तर लाल क्षेत्रात के वळ प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि निबंधक कार्यालये सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार उपनिबंधक कार्यालयात पाच कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून खरेदी-विक्री व्यवहाराचे दस्त नोंदणी सुरू होणार असून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातही १० टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ठेवण्यात परवानगी देण्यात आली आहे.