लॉकडाऊनमुळे राज्यात अडकून पडलेल्या परराज्यातील लाखो स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्द्यावरून आता शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारला या मजुरांची जबाबदारी झटकता येणार नाही. त्यामुळे गाड्या सोडा, बसेस लावा पण त्यांच्या जाण्याची व्यवस्था करा, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.
मुंबईत धारावीसारख्या अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये परप्रांतीय मजुरांची संख्या मोठी आहे. या सगळ्यांना बाहेर पडायची आणि महाराष्ट्राच्या सीमा ओलांडून घरी पोहोचायची घाई झाली आहे. त्यांना बाहेर पडू न देणे आरोग्याच्यादृष्टीने सोयीचे आहे. पण तरीही त्यांचे काफिले झुंडीच्या झुंडीने निघणार असतील तर केंद्र सरकारला अशा लोकांची जबाबदारी झटकता येणार नाही. कारण, या मंडळींचा होमसिकनेस संपला नाही तर हे सर्व लोक रस्त्यावर येऊन काय हैदोस घालतील, याचा नेम नाही. या लोकांची डोकी भडकावून त्यावर राजकीय भाकऱ्या शेकणारे असंतुष्ट आत्मे आपल्या राज्यात कमी नाहीत.
यापूर्वी गुजरात सरकारने हरिद्वारला अडकलेल्या १४०० यात्रेकरूंना सोडवण्यासाठी त्यांना पुन्हा राज्यात आणण्यासाठी जी धावपळ केली तीच धावपळ त्यांनी इतर राज्यात अडकलेल्या लाखो मजुरांसाठी करावी, असा खोचक सल्लाही या अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.
त्यामुळे आता केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणार आहेत. त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून हा मुद्दा मांडला जाईल. परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या गावी पोहोचवण्यासाठी लवकरच काहीतरी मार्ग शोधू, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले होते.