पुणे तसेच नाशिक जिल्ह्य़ातील बागायती पट्टय़ांमध्ये पिकवलेली भाजी आठवडी बाजारातून ठाणेकरांच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पणन विभागाने येत्या वर्षांत ठाणे जिल्ह्य़ातील वेगवेगळ्या हरित पट्टय़ांमधून गटशेतीद्वारे पिकवलेली ताजी भाजी थेट गृहसंकुलांमध्ये विक्रीसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्य़ातील मुरबाड, शहापूर, वांगणी यांसारख्या भागांतून पिकविण्यात आलेल्या भाज्यांना शहरी भागांत बाजारपेठ मिळावी यासाठी हा उपक्रम हाती घेतला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत नेता यावा यासाठी तत्कालीन भाजप सरकारने वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आठवडी बाजारांची संकल्पना पुढे आणली. एकटय़ा ठाणे शहरात १५ पेक्षा अधिक आठवडी बाजार सुरू असून कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई अशा शहरांमध्येही कमी-अधिक प्रमाणात या बाजारांना प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ‘शेतातला माल थेट ग्राहकांच्या दारात’ ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरली का याविषयी संभ्रम असला तरी सरकारमान्य आठवडी बाजारांना चालना मिळाल्याचे दिसून आले. असाच काहीसा प्रयोग जिल्ह्य़ातील कृषी विभागाने आता गटशेतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी हाती घेण्याचे ठरवले आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागात कृषी विभागाकडून गटशेती उपक्रम राबवण्यात येत आहे. मुरबाड, शहापूर, कल्याण आणि अंबरनाथ या चार तालुक्यांमध्ये ११ गटशेती उपक्रम सध्या सुरू आहेत.
या उपक्रमाद्वारे भेंडी, मिरची, मेथी, पालक, शिमला मिरची यांसह हरभरा आणि भुईमूग ही पिके घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे ६५ हजार हेक्टर जमिनीवरील खरीप आणि नऊ हजार हेक्टर जमिनीवर पिकणारी रब्बी पिके ही प्रत्येक आठवडय़ाचा एक दिवस ठरवून ती विक्रीसाठी स्वत: शेतकरी गृहसंकुलांमध्ये आणतील, अशी ही योजना आहे. या भाजीपाल्याची विक्री ग्राहकांना परवडेल अशा किमतीत असेल.
संत सावता माळी आठवडी बाजार योजनेच्या विस्तारीकरणाचा हा भाग असेल, अशी माहिती पणन विभागातील सूत्रांनी दिली. जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या सहकार्याने, जिल्हा पणन विभाग आणि जिल्हा कृषी विभाग यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.
गटशेती अशी आहे..
’ जिल्ह्य़ातील मुरबाड, शहापूर, कल्याण आणि अंबरनाथ या तालुक्यांमध्ये ११ गटशेती उपक्रम कार्यरत आहेत.
’ या गटशेती उपक्रमामध्ये २० शेतकऱ्यांचा समावेश असतो. एकत्रितपणे येऊन हे शेतकरी पिकांची लागवड करतात. त्यासाठी त्यांना शेतीचा विकास आराखडा तयार करावा लागतो.
’ गटशेतीसाठी जिल्हा कृषी विभागाकडून तालुका स्तरावरील तज्ज्ञांकडून सर्व मार्गदर्शन मिळते.
’ गटशेतीकरिता जिल्हा कृषी विभागाकडून ६० टक्के अनुदान देण्यात येते, तर २० टक्के गटाचा सहभाग आणि २० टक्के कर्ज यावर गटशेतीचा उपक्रम सुरू होतो.