वेतनवाढ आणि विविध मागण्यांवरून एसटी महामंडळाचे कर्मचारी सध्या नाराज आहेत. नव्या सरकारच्या कार्यकाळात एसटी महामंडळाला चांगले दिवस येतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करा अशी मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांनी करणार आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून ही मागणी केली जाणार आहे.
एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण झाल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा मिळू शकणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन ही शासनाप्रमाणे मिळू शकणार असल्याचा विश्वास महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यभरात एस.टी महामंडळाचे एक लाख पाच हजार कर्मचारी आहेत. राज्यात 250 एस टी डेपो तर 18 हजार एसटी बसेस आहेत. असे असताना एसटी महामंडळ सध्या पाच हजार कोटी रुपये तोट्यात आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. यासाठी कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक देखील दिली होती. प्रवासी वाहतुक सुरळित ठेवण्यासाठी सरकारने काही उपाय योजना या अधिसुचनेच्या माध्यमातून सुचवल्या होत्या.
त्यानुसार राज्यातील सर्व खाजगी वाहातूक बसेस, स्कुल बसेस, कंपनी मालकीच्या बसेस, मालवाहु वाहन यांना प्रवासी वाहातूक करण्याची मान्यता या अधिसुचनेच्या माध्यमातून देण्यात आली होती. एसटी महामंडळासाठी ही तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. कायमस्वरूपी तरतूद व्हावी अशी एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी असल्याचे महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले.