केंद्र सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. बुधवारी आर्थिक प्रकरणांच्या मंत्रालय समितीच्या बैठकीत दूरसंचार कंपन्यांना स्पेक्ट्रम शुल्कावर दोन वर्षांची सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांसाठी स्पेक्ट्रम शुल्क भरावे लागणार नसल्याने भारती एअरटेल, वोडाफोन आयडिया आणि रिलायन्स जिओ या कंपन्यांना तब्बल ४२ हजार कोटी रुपयांचा दिलासा अर्थमंत्री निर्णला सीतारामन यांनी या बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, ‘दूरसंचार कंपन्यांची समस्या लक्षात घेऊन कॅबिनेटने स्पेक्ट्रम लिलावाशी संबंधित इन्स्टॉलमेंटचा भरणा दोन वर्षांपर्यंत न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. डेफर्ड स्पेक्ट्रम शुल्क उर्वरित हफ्त्यांमध्ये समान विभागलं जाईल आणि सध्याच्या मुदतीत कुठलीही वाढ होणार नाही. टेलिकॉम कंपन्यांना डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट्सवर ठरलेलं व्याज द्यावं लागेल.’
मागील महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने AGR वादात सरकारची बाजू घेतली होती. एअरटेल आणि वोडाफोन आयडियाने केंद्र सरकारकडे दंड आणि व्याज माफ करण्याची मागणी केली होती तसेच मूळ रक्कम फेडण्यासाठीही अधिक मुदत मागितली होती. सुरुवातीची दोन वर्षं या शुल्कातून सवलत द्या, अशीही या कंपन्यांची मागणी होती. एअरटेलची जितकी थकबाकी आहे, त्यात दंड आणि व्याज आकारल्यास एकूण रक्कम मूळ रकमेच्या ७५ टक्के होते.
सात लाख कोटींहून अधिक कर्ज
दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देण्याच्या उपायांवर विचारविनिमय करण्यासाठी केंद्र सरकारने कॅबिनेट सचिव राजीव गाबा यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती बनवली होती. गाबा यांच्याव्यतिरिक्त या समितीत आर्थिक व्यवहार, महसूल, कॉर्पोरेट व्यवहार, टेलिकॉम, आयटी विभागांचे सचिव आणि निती आयोगाचे सचिवही होते. टेलिकॉम कंपन्या गेली तीन वर्षे प्राइस वॉरचा सामना करत आहेत आणि त्यांच्यावर सात लाख कोटी रुपयांहून अधिकचं कर्ज आहे.