पोटाची खळगी भरण्यासाठी नाशिक येथे मजुरीसाठी गेलेल्या मोखाड्यातील ज्योती वाघ आणि त्यांच्या दीड वर्षाच्या लेकराचा (राघो) विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला. स्थानिक ठिकाणी रोजगार न मिळाल्याने हे कुटुंब नाशिकमधील जातेगाव येथे गेले होते.
मोखाड्यातील पळसुंडा विकासवाडीतील काळू वाघ, ज्योती वाघ हे भूमिहीन दाम्पत्य स्वत:च्या दीड वर्षाच्या राघोला घेऊन २०० रुपये रोजंदारीवर मजुरीसाठी नाशिक जिल्ह्यातील जातेगाव येथे शेतातील कामासाठी स्थलांतरित झाले. येथे शेतातच झोपडी बांधून हे कुटुंब राहात होते. यावेळी ४ नोव्हेंबरला झोपडीत असलेल्या दीड वर्षाच्या राघोला विजेचा धक्का लागला. त्याला सोडविण्यासाठी ज्योती धावली असता दोघांनाही धक्का लागल्याने या दोघा मायलेकांचा मृत्यू झाला.
पालघर जिल्ह्यात एकीकडे अवकाळी पावसाने शेती उद्ध्वस्त झाली. त्यामुळे शेतीतला रोजगार नाही, तर ढिम्म प्रशासनाने स्थानिक ठिकाणी रोजगार उपलब्ध न केल्याने आदिवासी मजुरांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्थलांतरित व्हावे लागले आहे. शेतीच्या कामासाठी नाशिक जिल्ह्यातील जातेगाव येथे गेलेल्या ज्योती आणि राघोचा शेतातील झोपडीत विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला आहे.
आदिवासी भागांत शेतीची कामे संपताच साधारण २ ऑक्टोबरपासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू आवश्यक आहे. तसे शासनाचे धोरणही आहे. मात्र, प्रशासनाने येथे कामेच सुरू केली नाहीत. त्यातच यावर्षी अवकाळी पावसाने खरीप हंगाम पुरता वाया गेला आहे. त्यामुळे स्थानिक ठिकाणी शेतीचा रोजगारच उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे शेतमजूर बेरोजगार झाला आहे. मुंबईपासून १०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांवरील कातकरी समाज मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित आहे. वर्षातील काही दिवस हातात काम असेल तेव्हा या वस्तीवर राहायचे अन्यथा संसार पाठीवर घेऊन घरापासून काही किलोमीटर लांब वीटभट्टी किंवा शेतावर मजुरीचे काम करायचे. रोजगार नसल्याने वाघ कुटुंबाला पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्थलांतर करावे लागले. त्यामुळे या पीडित कुटुंबाला सरकारने तातडीने मदत करावी आणि येथे रोजगारनिर्मिती करावी, अशी मागणी येथील रहिवासी रघुनाथ पाटील यांनी केली आहे. तसे न केल्यास महादेव कोळी समाज संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
रोहयोची अंमलबजावणी कागदावरच
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत जॉबकार्ड धारक रोहयो मजुरांना ग्रामपंचायत स्तर, पंचायत समिती बांधकाम विभाग, तालुका कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, पाणलोट क्षेत्र, वनीकरण आदींद्वारे रोजगार देण्यात येतो. मात्र एकाही मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभरात १०५ दिवस काम मिळत नाही. त्यामुळे रोहयो केवळ कागदावरच असल्याचे दिसत आहे.