राज्यात सत्तास्थापनेचा घोळ सुरू असताना सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांची मात्र कुणाला पडली आहे की नाही? अशी शंका येते. सगळे पक्ष सत्तेसाठी भांडत असल्याचं चित्र असताना मराठवाड्यातले रस्ते चिखलाच्या गाळात रुतलेत. आपल्या गावात रस्ते दिसावेत म्हणून गावातल्या तरुणांनी रस्ते होईपर्यंत बोहल्यावर न चढण्याची निर्णय घेतलाय.
परभणीच्या सोनपेठ तालुक्यातील लासीना, थडी उक्कडगाव, वाडी पिंपळगाव, गंगा पिंपरी, लोहीग्राम, गोळेगाव, खरपी तांडा या गावच्या १८ किमीच्या रस्त्यासाठी येथील नागरीक गेल्या पाच वर्षांपासून आंदोलनं करत आहेत. मात्र, या मागणीकडे कुणीही लक्ष देत नसल्यानं अखेर त्यांनी आपली गावं केंद्रशासित करण्याची मागणी राज्यपालांकडे केलीय. रस्ते होईपर्यंत आता गावातील तरुणांनी लग्नही न करण्याचा निर्णय घेतलाय.
हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण… मराठवाड्यातल्या ग्रामीण भागात बहुतांश रस्त्यांची अशीच स्थिती आहे. जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणीपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याची अवस्था ही अशी झालीय. चांगला रस्ता नसल्यानं पर्यटकांची संख्याही घटलीय.
गेल्या पाच वर्षांत मराठवाड्यातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी २२०० कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या. त्यातल्या काही रस्त्यांची काम सुरु आहेत, तर काही अद्याप कागदावरच आहेत. रस्त्यांचं जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागानं अनेक नव्या रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा दिलाय. त्यापैंकी दहा रस्त्यांची कामं सुरू आहेत. मात्र या व्यतिरिक्त आनंदीआनंद आहे. मराठवाड्यात प्रत्येक जिल्ह्यात ३०० किलोमीटरचे रस्ते बांधण्याची घोषणा सरकारनं केली होती. मात्र त्याला अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही.
औरंगाबाद – जळगाव,
औरंगाबाद – परभणी,
लातूर – नांदेड,
परभणी – जिंतूर,
औरंगाबाद – हिंगोली,
औरंगाबाद – शिर्डी,
औरंगाबाद – नाशिक,
औरंगाबाद – धुळे,
या सर्व प्रमुख मार्गांची स्थिती दयनीय आहे.
रस्ता शहरी असो वा ग्रामीण, राष्ट्रीय महामार्ग असो किंवा राज्यमार्ग… सगळीकडेच बोंबाबोंब आहे. याची ना सत्ताधाऱ्यांना पडलीये, ना विरोधकांना… सुरक्षित आणि वेगवान प्रवासाची मुलभूत गरजही पूर्ण होत नसेल, तर सत्तेसाठी ही भांडणं काय कामाची.