सर्वसामान्य कर्जदारांना घटलेल्या रेपो दराचा लाभ व्हावा यासाठी कर्जांचे व्याजदर हे रेपो दराशी सुसंगत ठेवा या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशाला स्टेट बँक ऑफ इंडियाने हरताळ फासल्याचे दिसत आहे. आमच्या बँकेच्या गृहकर्जांवरील व्याजदर हे यापुढे रेपो दराशी जोडले जाणार नाहीत असा आश्चर्यजनक पवित्रा स्टेट बँकेने घेतला आहे. या बँकेने जुलैमध्ये या प्रकारच्या व्याजदर सुविधेची घोषणा केली होती. मात्र अवघ्या दोन-अडीच महिन्यांतच बँकेने या प्रकरणी माघार घेतली आहे.बेस्ट वर्कर्स युनियनकडून सात मागण्या केल्या असून औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७ कलम २२(१) अन्वये प्रशासनास नोटीस दिली आहे. यापूर्वी युनियनतर्फे १६ मे २०१६, ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी सादर केलेल्या पर्यायी मागण्यांच्या पत्राच्या आधारे बेस्ट वर्कर्स युनियनसोबत वाटाघाटी करून अंतिम करण्याची प्रमुख मागणी आहे. त्या जोडीला बेस्ट वर्कर्स युनियनसोबत जोपर्यंत अंतिम करार होत नाही, तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना १० हजार रुपये अंतरिम वाढ देण्याची मागणी केली आहे. मुंबई पालिकेचा बेस्ट उपक्रमासंबंधित ‘क’ अर्थसंकल्प मुंबई पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याच्या ठरावांची अमलबजावणी करण्याचाही मागणीत समावेश आहे.
बोनसची मागणी
बेस्ट कामगारांना पालिका कर्मचाऱ्यांस २०१६-१७, १७-१८, १८-१९ मध्ये जाहीर झालेल्या दिवाळी बोनसइतकी रक्कम देण्यात यावी. अनुकंपा भरती तातडीने सुरू करण्यासह बेस्ट बसचा ताफा ३,३३७ इतका करण्यासाठी उपक्रमाने तातडीने स्वत:च्या मालकीच्या बस घ्याव्यात, अशीही मागणी केली आहे. तसेच, बेस्ट उपक्रमाच्या आस्थापना सूचीवरील पदसंख्येनुसार रिक्त जागा तातडीने भरण्याच्या मागणीचाही समावेश आहे. या मागण्यांसाठी बेमुदत संपाची हाक देण्यात आल्याचे बेस्ट वर्कर्स युनियनतर्फे शशांक राव यांनी स्पष्ट केले आहे.