गिरणी कामगारांसाठी बांधण्यात आलेल्या घरांच्या विक्रीसाठीची १० वर्षांची मर्यादा पाच वर्षांवर आणण्याचा निर्णय लवकरच म्हाडाकडून घेतला जाणार आहे. मात्र, यामुळे म्हाडाच्या घरांच्या विक्रीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबईसाठी केलेल्या श्रमांची दखल घेत राज्य सरकारने गिरणी कामगारांसाठी घरांची योजना आणली. म्हाडाकडून गिरण्यांच्या एकूण भूभागाच्या एक तृतीयांश भागावर कामगारांसाठी घरे बांधली जात आहेत. त्यासह कल्याण, खोणी आदी भागांतही घरांच्या योजना आहेत. त्यासाठी सोडतीचाही पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे. ही घरे देताना त्यांची १० वर्षांपर्यंत विक्री करू नये, अशी प्रमुख अट होती. तरीही अनेक कामगारांनी आर्थिक अडचणीमुळे घरांची विक्री केली. कमी किमतीत घर मिळवून अधिक दराने त्याची विक्री करण्याचे प्रकारही घडले आहेत. राज्य सरकारने सुमारे दीड लाख गिरणी कामगारांना घरे देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यात काही कामगारांना घरे मिळाली असून, घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांची संख्या मोठी आहे. घरे विकण्यापेक्षा प्रसंगी भाडेतत्त्वावर देण्याचीही मागणीही मान्य झाली.
एसआरए योजनेतील घर १० वर्षे विकता येत नाही. मात्र, गिरण्यांच्या जमिनीवरील घरांची योजना योजना एसआरए अंतर्गत येत नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. सर्व स्थिती लक्षात घेऊन घरांच्या विक्रीसाठी १०ऐवजी पाच वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्याची आग्रही मागणी कामगार व संघटनांकडून सुरू होती. ती लक्षात घेऊन म्हाडाच्या पुढील बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.