शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून इयत्ता अकरावीसाठी आणि शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून इयत्ता बारावीसाठी अंतिम मूल्यमापन हे ६५० ऐवजी ६०० गुणांचे राहील. सद्यस्थितीतील पर्यावरण शास्त्र विषयास देण्यात येणाऱ्या ५० गुणांऐवजी प्राप्त गुणांचे श्रेणीमध्ये रूपांतर करण्यात येईल तसेच पर्यावरण शास्त्र या विषयामध्ये जलसुरक्षा हा विषय नव्याने समाविष्ट राहील, अशी घोषणा शिक्षण मंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी गुरुवारी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
नववी ते बारावीच्या विषय योजना, मूल्यमापन योजना (परीक्षा पद्धती) त्या सोबतच अन्य केंद्रीय मंडळांचा अभ्यासक्रम, विषय योजना, मूल्यमापन योजना (परीक्षा पद्धती) याचा अभ्यास करून राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना सर्वसमावेशक विषय योजना व मूल्यमापन पद्धती असावी यासाठी नेमलेल्या समितीने केलेल्या अभ्यासातून काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. ज्यातून राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परीक्षांना सक्षमतेने सामोरे जाता येईल. या शिफारशींमध्ये अन्य मंडळाच्या काही चांगल्या गोष्टींचाही समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलसुरक्षा हा विषय देशाच्या पातळीवर हाती घेतला असल्याने व याचे महत्त्व विचारात घेऊन जलसुरक्षा हा विषय नव्याने समाविष्ट करण्यात आला आहे.
अकरावी व बारावीसाठी लेखी मूल्यमापनासोबत विद्यार्थ्यांच्या वेगवेगळ्या क्षमतांचे मापन करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन होण्यासाठी अंतर्गत मूल्यमापन समाविष्ट केले आहे. तसेच अंतर्गत मूल्यमापन शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी न करता पूर्ण वर्षभरात करण्याची मुभा राहील. यासंदर्भातील नियोजन ज्युनिअर कॉलेज किंवा उच्च माध्यमिक शाळा स्तरावर करण्यात येईल. अकरावीची वार्षिक परीक्षा अकरावीच्या संपूर्ण अभ्यासक्रमावर व बारावीची वार्षिक परीक्षा बारावीच्या संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित राहील. बीएसई मंडळाच्या धर्तीवर लेखी परीक्षेत किमान २५ टक्के बहुपर्यायी/वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे दोन्ही मंडळांतील परीक्षा पद्धतीतील तफावत दूर होण्यास मदत होईल व विद्यार्थ्यांना आवश्यक ती कौशल्ये अवगत करता येतील.
जलसुरक्षा हा श्रेणीविषय
जलसुरक्षा या विषयाचा समावेश पर्यावरणशास्त्र या विषयात करण्यात आला आहे. तसेच यासाठीची लेखी परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना वार्षिक कार्य व प्रकल्प सादर करावा लागणार आहे. या प्रकल्पाला ५० पैकी गुण दिले जाणार असून त्याचे रुपांतर श्रेणीमध्ये केले जाणार आहे.