राज्य शासनाने महाविद्यालयीन निवडणुकांसाठी खर्चाची मर्यादा घातली आहे. वर्ग प्रतिनिधीच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक उमेदवारामागे जास्तीत जास्त १ हजार रुपये खर्च करता येईल. तर अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी व राखीव प्रवर्गाच्या प्रतिनिधीसाठी प्रत्येक उमेदवारामागे जास्तीत जास्त ५ हजार रुपये खर्च करता येणार असल्याचे राज्य शासनातर्फे स्पष्ट केले आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन निवडणुकांवर विनाकारण खर्च करता येणार नाही.
राज्य शासनाने तब्बल २५ वर्षांनंतर महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व महाविद्यालयांना येत्या सप्टेबर महिन्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. निवडणुकांबाबत शासनाने आवश्यक आचार संहिता व नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना निवडणुकीसाठी किती खर्च करता येईल, याबाबतची मर्यादा दिली आहे. तसेच निवडणुकीसाठी केलेल्या खर्चाचा तपशील सुध्दा कोणत्या स्वरूपात सादर करावा, या संदर्भातील माहिती नियमावलीत दिली आहे.
राज्यात पूर्वी खुल्या पध्दतीने महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्यास परवानगी होती. त्यावेळी विद्यार्थी उमेदवारांना खर्च करण्याबाबत कोणतीही मर्यादा नव्हती.त्याचप्रमाणे निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी सहज उपलब्ध होणारी साधनेही मिळत नव्हती.परिणामी निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत नव्हता. जेवणावळी घालण्या इतपत विद्यार्थ्यांकडे पैसेही नव्हते. त्यामुळे अगदी कमी खर्चात विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका पार पडत होत्या. मात्र, निवडणुक लढविणाऱ्या उमेदवारांकडून वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांची एकगठ्ठा मते मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात होता. नव्या पध्दतीने होणाऱ्या निवडणुकांमध्येही याच पध्दतीने वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांची मते मिळविण्यावर भर दिला जाऊ शकतो.
निवडणुकांबाबत खर्चाची मर्यादा घातली असली तरी त्याचे काटेकोर पालन केले जाण्याची शक्यता कमीच आहे. शासनाने कमी विद्यार्थीसंख्या व हजारो विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या महाविद्यालयातील निवडणुकीसाठी एकसमान खर्च मर्यादा घातली आहे. परिणामी पुढील काळात यावरून वाद होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मात्र, विद्यार्थी हे स्वत: कमावत नाहीत. त्यांना आर्थिक बाबीसाठी पालकांवर अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळे निवडणुकांसाठी घातलेली मर्यादा योग्यच आहे, असे मत शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
—
महाविद्यालयीन निवडणुकांना नगरसेवक किंवा आमदार पदाच्या निवडणुकांचा रंग येऊ नये, यासाठी शासनाने महाविद्यालयातील निवडणुकांसाठी खर्चावर घातलेली मर्यादा योग्यच आहे. विद्यार्थ्यांनी विनाकारण निवडणुकीसाठी खर्च करणे चुकीची आहे. शासनाने मध्यम महाविद्यालयाचा विचार करून खर्च मर्यादा निश्चित केलेली असावी.
– प्रा. नंदकुमार निकम, अध्यक्ष, प्राचार्य महासंघ,पुणे