ठाण्यातील ४ हजार ५०७ इमारती ठाणे महानगरपालिकेनं धोकादायक घोषित केल्या असल्याची माहिती राज्य सरकारनेच्या वतीने आज विधानसभेत देण्यात आली. प्रश्नोत्तराच्या तासात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. धोकादायक इमारतींमधून ज्यांना बाहेर जावं लागतं त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारचं नेमकं धोरण काय आहे, असा सवाल आव्हाड यांनी विचारला. त्याला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी सांगितले की, अशा कुटुंबीयासाठी ठाणे महापालिकेने २५७० गाळे भाडे तत्वावर घेतले आहेत.
तसेच अशा इमारतींच्या क्लस्टर डेव्हलेपमेटंसाठी १० हजार चौरस फुटांचा भाग असल्यास ४ एफएसआय देण्यात येतो. इमारती क्लस्टरच्या निकषात बसत नसल्यास आणि इमारतीची जागा ८ हजार चौरस फुटांपर्यंतची असल्यासं क्लस्टर डेव्हलपमेंटबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती ही योगेश सागर यांनी विधानसभेत दिली.
राज्य सरकारने ठाण्यातील धोकादायक इमारतींची दिलेली माहिती खालीलप्रमाणे :
– अतिधोकादायक व तात्काळ निष्कासित करव्या लागतील अशा इमारती – १०३
– रिकाम्या करुन संरचनात्मक दुरुस्ती कराव्या लागणाऱ्या इमारती – ९८
– रिकाम्या न करता संचरचनात्मक दुरुस्ती करव्या लागतील अशा इमारती – २२९७
– किरकोळ दुरुस्ती कराव्या लागतील अशा इमारती – २००९
एकूण इमारती – ४५०७