बेस्टला आर्थिक गर्तेतून बाहेर येण्यासाठी दरमहा १०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. सोमवारी पालिकेत गटनेत्यांच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. हे १०० कोटी रुपये देण्याआधी पालिकेने सुचवलेल्या सुधारणांबाबत मान्यताप्राप्त युनियनने सामंजस्य करार करावयाचा आहे. न्यायालयातील बेस्ट विरोधातील आपले दावे युनियनने मागे घ्यावेत अशी महत्त्वपूर्ण अट यावेळी घातली जाणार आहे. त्यासाठी बेस्ट, पालिका आणि युनियन यांच्यात त्रिपक्षीय करार केला जाणार असल्याची माहिती मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिली.
मुंबईकरांना चांगली सुविधा कशी देता येईल, बेस्ट बंद होऊ नये, प्रवाशांना आणि कर्मचाऱ्यांना त्रास होऊ नये, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देता यावीत यासाठी बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा असा प्रस्ताव पालिकेत मंजूर करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. तोपर्यंत बेस्टला महिन्याला १०० कोटी रुपये आर्थिक मदत करावी असा प्रस्ताव पालिकेच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. ही रक्कम बेस्टमध्ये करण्यात येणाऱ्या सुधारणांच्या बदल्यात देण्यात येणार असल्याचे महाडेश्वर यांनी सांगितले.
बेस्टमधील मान्यताप्राप्त युनियनबरोबर त्रिपक्षीय करार करण्याला गटनेता बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महापालिका, बेस्ट आणि मान्यताप्राप्त युनियन यांच्यामध्ये हा करार केला जाणार आहे. या करारानुसार बेस्ट सध्या असलेला ३३०० बसेसचा ताफा आणि कर्मचारी कमी करणार नाही. मान्यताप्राप्त युनियनने बेस्टविरोधातील उच्च न्यायालयात असलेले आपले दावे मागे घ्यावेत. त्याबदल्यात बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण होई पर्यंत दरमहा १०० कोटी रूपये देईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे.