आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर येत्या १७ जूनपासून मुंबईत सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात पुन्हा सवलतींची खैरात होण्याची शक्यता आहे. विद्यमान फडणवीस सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन असून, यात अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. मुंबईतील पावसाळी अधिवेशन तीन आठवडे चालणार असून, त्यात प्रत्यक्षात १२ दिवसांचे कामकाज होईल. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या पदांवरून अधिवेशन काळात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात कुरघोडीचे राजकारण गाजण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार १८ जूनला विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर हे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. २१ जून व २४ जून रोजी राज्याच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा होईल. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर १९ आणि २० जून रोजी उभय सभागृहात चर्चा होणार आहे. महाराष्ट्रात यंदा दुष्काळ असून, दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेचे प्रश्न बिकट आहेत. यंदा पावसाचे आगमन लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे असे हवामान खात्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बहुतांश भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांनी सरसकट कर्जमाफी शेतकऱ्यांनी द्यावी असा सूर लावला आहे. तथापि, लोकसभेच्या निकालामुळे सत्ताधारी भाजप व शिवसेना युतीचे राजकीय पारडे जड असून, सत्तेच्या अभिलाषेपोटी विरोधी पक्षातील काही आमदार भाजपच्या गळाला लागू शकतात अशी चिन्हे आहे. यामुळे राजकीयदृष्टीकोनातून हे पावसाळी अधिवेशन गाजण्याची चिन्हे आहेत.