शालेय पोषण आहाराच्या पुरवठ्यासाठी घातलेल्या नवीन जाचक अटी शिथिल कराव्यात, प्रलंबित बिले त्वरित मिळावीत. या मागण्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्षित केल्या जातात. त्यामुळे मुंबईतील आहार पुरविणाऱ्या हजारो महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अमृता फडणवीस यांनी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांची भेट घेतली. त्यावर आयुक्तांनी एक महिन्याच्या आत सर्व प्रलंबित बिले निकालात काढण्याचे ठोस आश्वासन दिले. तसेच जाचक अटी शिथिल करण्यांबाबतही त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याने महिलांनी आनंद व्यक्त केला.
शालेय पोषण आहार पुरविणाऱ्या संस्थांना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे पालिकेचे लक्ष वेधण्यासाठी अमृता फडणवीस यांनी या संस्थांच्या प्रतिनिधी महिलांच्या शिष्टमंडळासह मंगळवारी आयुक्तांची भेट घेतली. आमदार प्रवीण दरेकर, मुंबई बँकेच्या संचालिका व मुंबई व कोकण महिला औद्योगिक उत्पादक संस्था महासंघाच्या अध्यक्षा जयश्री पांचाळ, राजा नलावडे यावेळी उपस्थित होते. या भेटीत संस्था प्रतिनिधी व आयुक्तांची चर्चा झाली. संस्थांना अनुदानाच्या दरात गेल्या दहा वर्षांपासून वाढ झालेली नाही. राज्य सरकारकडून महिलांना फक्त तांदूळ पुरविला जातो. तो ही वेळेत मिळत नाही. तर उर्वरित कडधान्ये, सामग्री संस्थांना स्वखर्चाने विकत घ्यावी लागते, अशी व्यथा महिलांनी व्यक्त केली.
महागाई सतत वाढत आहे. अनुदानाची रक्कम वेळेत मिळत नाही. तसेच वेगवेगळ्या जाचक अटी घातल्या जातात. त्यामुळे शालेय पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या महिला कर्जबाजारी झाल्या आहेत. महिला सक्षमीकरणासाठी पोषण आहार योजना महिला बचत गटांना सोपविली. पण आता अटींमुळे अडचणी वाढत आहेत. महिलांना काम करणे मुश्किल होत आहे, या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे अमृता फडणवीस यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. राज्य व केंद्र सरकारकडील विषयावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.
आयुक्तांनी दिलेली आश्वासने
महिला संस्थांना तांदूळ देणार
चिक्की, खजूर, खारीक याला पर्यायी आहार
आहाराच्या डबाबंद वाहतुकीस एफडीए परवान्याची अट रद्द
अनुदान दरवाढीसाठी प्रयत्न
प्रलंबित बिले महिन्याच्या आत निकालात काढणार
उलाढाल मर्यादा ५ लाखांपर्यंत शिथिल करणार
स्वयंपाकघराची ५०० चौरस फुटाची अट २२५ फुटांपर्यंत शिथिल