राज्य शासनाने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या विविध मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ फेडरेशन आॅफ स्कूल असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्रने सोमवारी राज्यातील विनाअनुदानित इंग्रजी शाळा बंद ठेवण्याचे आवाहन केले होते. त्याला राज्यभरातून संमिश्र प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती प्रायव्हेट अनएडेड स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय कुलकर्णी यांनी दिली. राज्यभरात तब्बल ४,५४० शाळांनी तर कल्याण, डोंबविली आणि मुंबईमधून १०० हून अधिक शाळांनी या बंदला पाठिंबा दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या विविध मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ हा बंद पुकारण्यात आला होता. ज्या शाळांमध्ये बारावीचे परीक्षा केंद्र आले होते त्या शाळा बंदमधून वगळल्या होत्या. काही शाळांमधील प्रात्यक्षिक परीक्षांमुळे त्या दुपारनंतर अर्ध्या दिवसाने बंद ठेवण्यात आल्याची माहिती कुलकर्णी यांनी दिली. बंद हा केवळ सरकारला इशारा होता. यापुढे पुन्हा एकत्रित येऊन यासंदर्भातील पुढची दिशा ठरविली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
२५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा भार अतिरिक्त ७५ टक्के विद्यार्थ्यांवर येत असल्याने पालकही नाराज आहेत. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर २५ टक्के प्रवेशातील शाळांसाठीच्या जाचक अटी, नियम रद्द करून त्यात सुधारणा करण्याची मागणी असोसिएशनने केली आहे.
१ नोव्हेंबर २०१८चा शासन निर्णय तत्काळ मागे घेण्यात यावा व २०१२ ते २०१९ पर्यंतच्या आरटीईच्या २५ टक्के प्रवेशांचा थकीत फी परतावा शाळांना तातडीने मिळावा.
च्राज्यातील सर्व शाळांसाठी शाळा सुरक्षा कवच कायदा करावा.
च्१८ नोव्हेंबर २०१३ च्या शासन आदेशात दुरुस्ती करावी व शालेय विद्यार्थी वाहतुकीसंदर्भात मुख्याध्यापकांऐवजी शाळेने नियुक्त केलेल्या वाहतूक व्यवस्थापकांवर जबाबदारी सोपवावी.
च्स्वयं अर्थसाहाय्य तत्त्वावर दर्जावाढ करण्याच्या प्रस्तावांसाठी आॅनलाइन प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी.