बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आठ दिवसांनंतर संप मागे घेतला आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं मध्यस्ताची नेमणूक केली आहे. तासाभरात संप मागे घेत असल्याची घोषणा करा, असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. याला कामगार युनियनचे नेते आणि वकील यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येत्या तासाभरात कर्मचारी युनियनकडून संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी न्यायालयानं मध्यस्ताची नियुक्ती केली आहे. न्यायालयानं अंतिम तडजोडीसाठी प्रशासनाला 3 महिन्यांची मुदत दिली आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांना जानेवारीपासून लागू होणारी 10 टप्प्यांची वेतनवाढ तातडीनं लागू करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असं आश्वासन बेस्ट प्रशासनाकडून देण्यात आलं आहे. यासोबतच एकाही कर्मचाऱ्याला सेवेतून कमी करणार नाही, कोणाचंही वेतन कापलं जाणार नाही, अशी आश्वासनंदेखील प्रशासनाकडून देण्यात आली आहेत.
20 टप्प्यांमध्ये पगारवाढ द्या, बेस्ट आणि पालिकेच्या अर्थसंकल्पाचं विलनीकरण करा, अशा मागण्या संपकरी कर्मचाऱ्यांनी केल्या होत्या. या मागण्यांसाठी न्यायालयानं मध्यस्ताची नेमणूक केली आहे. या मध्यस्ताच्या माध्यमातून तीन महिन्यात अंतिम तडजोड करा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. या प्रकरणात न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण बेस्ट प्रशासन आणि युनियनमधील मध्यस्त म्हणून काम पाहणार आहेत.