अकाऊंट उघडण्यााठी केव्हा नवीन टेलिफोन कनेक्शन किंवा मोबाइल कनेक्शन घेण्यासाठी आधारसक्ती करणाऱ्या कंपन्यांना आणि बँकांना यापुढे १ कोटी रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. आधार कार्डची माहिती द्यायची की नाही हे यापुढील काळात सर्वस्वी सामान्यांच्या इच्छेवर अवलंबून असणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. फक्त कल्याणकारी योजनांसाठीच आधारचे लिंकीग करणे गरजेचं असेल इतर कोणत्याही क्षेत्रात ते अनिवार्य नाही अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती. त्यानुसारच केंद्र सरकार आधार कायद्यात दुरुस्ती करणार आहे. यापुढे टेलिकॉम क्षेत्रात आणि बँकांमध्ये आधारसक्ती करण्यात येणार नाही.
डेटाचोरी केल्यास ५० लाख रुपये दंड
आधारच्या मार्फत डेटा चोरी करून त्याचा गैरवापर केल्यास ५० लाख रुपये दंड आकारण्यात येईल असंही केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. या नवीन कायद्यांमुळे डेटा चोरीला चाप बसेल का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.