राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना गेल्या वर्षी साहाय्यक अनुदान न मिळाल्याने घरघर लागली होती. शिवाय निधीअभावी ग्रंथालयात नव्या पुस्तकांची वानवा आणि कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्नही भेडसावत होता. मात्र आता २०१५-१६ अर्थसंकल्पीय तरतंदीमधून शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना साहाय्यक अनुदान वितरीत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला आहे.
ग्रंथालयांच्या कारभाराच्या तपासणीसाठी सरकारकडून राज्यातील सर्व ग्रंथालयांचा अहवाल मागवण्यात आला आहे. ग्रंथालयांना राज्य सरकारच्या ग्रंथालय संचालनालयाकडून अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी ग्रंथालयांकडून अहवाल मागविण्यात येतो. या अहवालामध्ये ग्रंथालयातील पुस्तकांची संख्या, मासिके, साप्ताहिके यांची संख्या, पुस्तकांचे वैविध्य, वाचक सभासदांची संख्या, वाचकसंख्या वाढीचे प्रमाण यांचा समावेश आहे. त्यानुसार चार वर्गांमध्ये ग्रंथालयांचा दर्जा निश्चित करून सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम ठरवण्यात येते.
‘अ’ वर्ग ग्रंथालय
जिल्हा स्तर ७ लाख २० हजार, तालुका स्तर ३ लाख ८४ हजार, इतर २ लाख ८८ हजार
‘ब’ वर्ग ग्रंथालय
तालुका स्तर २ लाख ८८ हजार, इतर १ लाख ९२ हजार
‘क’ वर्ग ग्रंथालय
तालुका स्तर १ लाख ४४ हजार, इतर ९६ हजार
‘ड’ वर्ग ग्रंथालय
३०,०००