मानसिक आणि शारीरिक छळ करणारी मुले-मुली किंवा कायदेशीर वारसांना संपत्तीतून बेदखल करण्याचा अधिकार ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या संरक्षणासाठी दिल्ली राज्याने बनवलेल्या कायद्यांतर्गत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालाचे पडसाद देशभरातही उमटण्याची शक्यता आहे.
‘दिल्ली ज्येष्ठ नागरिक आणि पालकांचे निर्वाह हक्क व कल्याण कायदा २०१७ नुसार ज्येष्ठ नागरिक किंवा पालकांना एका अर्जाद्वारे मानसिक वा शारीरिक छळ करणाऱ्या मुला-मुलीला किंवा कायदेशीर वारसाला वडिलोपार्जित किंवा स्वअर्जित चलअचल संपत्तीपासून बेदखल करण्याचा अधिकार आहे. पालकाचा छळ होत असलेल्या प्रकरणात संपत्तीचे स्वरूप महत्त्वाचे नाही,’ असा हा निकाल आहे. अशा एका प्रकरणात मुलाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विभू बाखरू यांनी हा निकाल दिला.
आपला छळ करणाऱ्या मुलाविरुद्ध एका पित्याने ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह हक्क आणि कल्याण कायद्यातील तरतुदीचा अवलंब करून विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज केला होता. त्याची दखल घेत आयुक्तांनी मुलाला घराबाहेर काढण्याची कारवाई केली होती. या कारवाईला मुलाने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने पित्याच्या बाजूने निकाल दिला.
मुले आपल्या मातापित्यांची वृद्धापकाळात देखभाल करीत असले तरी त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. पाल्यांनी त्रस्त केल्यास त्यांना घराबाहेर काढण्यासाठी पालकांना स्थानिक प्रशासनाकडे एका अर्जाद्वारे तक्रार करता येईल. वृद्धत्वामुळे प्रत्यक्ष जाऊन तक्रार करणे शक्य नसेल, तर दूरध्वनीवरून संपर्क साधून मदत मागता येईल, असे निकालात न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले आहे.
‘मुले आपल्या मातापित्यांची वृद्धापकाळात देखभाल करीत असले तरी त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्याचा अधिकार त्यांना नाही.’