राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसी) ताब्यातील ना. म. जोशी मार्ग, चिंचपोकळी मुंबई येथील पोदार मिलची १२,११८ चौ. यार्ड जमीन, तेथील इमारतींसह मूळ जमीन मालकास परत देण्याचे लघुवाद न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत झालेले निकाल, केंद्र सरकारने दरम्यानच्या काळात केलेल्या पूर्वलक्षी कायद्याने निष्प्रभ झाल्याने, ही जमीन मूळ मालकास परत मिळणार नाही.
सेठ हरिचंद रूपचंद चॅरिटेबल ट्रस्टच्या मालकीची ही जमीन असून, त्यांनी ती कापड गिरणी चालविण्यासाठी पोदार मिलला भाडेपट्ट्याने दिली होती. भाडेपट्ट्याची मुदत आॅक्टोबर, १९९० मध्ये संपण्याआधीच पोदारसह मुंबईतील १३ खासगी कापड गिरण्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. परिणामी, पोदार मिलचे व्यवस्थापन ‘एनटीसी’कडे आले.
भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्याने जमीन परत मिळावी, यासाठी मालक ट्रस्टने लघुवाद न्यायालयात दावा दाखल केला. तेथे त्यांच्या बाजूने निकाल झाला व ‘एनटीसी’ने चार महिन्यांत जमीन परत करावी, असा आदेश दिला गेला. हाच निकाल पुढे उच्च, सर्वोच्च न्यायालयातही कायम ठेवला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने अपील सन २०११ मध्येच फेटाळले, परंतु ‘एनटीसी’ने नंतर केलेल्या अर्जांवर जमीन परत करण्याची मुदत ३० जून, २०१४ पर्यंत वाढवून दिली.
वाढीव मुदत संपण्याआधीच केंद्राने फेरविचार याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी असा मुद्दा घेतला की, गिरण्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या १९९५च्या कायद्यात दुरुस्तीसाठी सन २०१४ मध्ये जो कायदा केला, त्याचा परिणाम आधीचे निकाल देताना लक्षात घेतला नव्हता. गिरण्यांचे व्यवस्थापन व मालकी ‘एनटीसी’कडे गेली, तरी जमिनींचे भाडेपट्ट्याचे हक्क केंद्राकडेच राहतील, अशी तरतूद सुधारित कायद्यात केली गेली होती.
केंद्राचा मुद्दा ग्राह्य धरून न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले, दुरुस्ती कायद्यातील तरतूद १९९५पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाल्याने, खरे तर भाडेपट्टाधारक या नात्याने केंद्र सरकारविरुद्ध दावा दाखल केला जायला हवा होता, परंतु तो फक्त ‘एनटीसी’विरुद्ध केला गेला. परिणामी, भाडेपट्ट्याचे अधिकार ज्यांच्याकडे नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध जमीन परत करण्याचा आदेश दिला गेला. साहजिकच दुरुस्ती कायद्यामुळे हे आदेश निष्प्रभ झाले आहेत.
१८ वर्षांची मेहनत गेली वाया
जमीनमालक असलेल्या ट्रस्टने वेळ आण पैसा खर्च करून तब्बल १८ वर्षे जे कोर्टकज्जे केले ती सर्व मेहनत यामुळे वाया गेली आहे. त्यांना जमीन परत मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारविरुद्ध नव्याने दावा दाखल करून पुन्हा पहिल्यापासून न्यायालयीन लढा द्यावा लागेल. विशेष म्हणजे आधीच्या दोन दाव्यांमध्ये त्यांनी ‘एनटीसी’सोबत केंद्र सरकारलाही प्रतिवादी केले होते. परंतु ते दावे निकालाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकले नव्हते.