घरात गॅसजोडणी असतानाही हमीपत्राद्वारे चुकीची माहिती देऊन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत रेशनिंगच्या दुकानातून केरोसिन घेणाऱ्या रेशनकार्डधारकांना फौजदारी गुन्ह्याला सामोरे जावे लागणार आहे. अशा रेशनकार्डधारकांवर जीवनावश्यक वस्तू कायदा व भारतीय दंड संहितेन्वये फौजदारी गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्याचा इशारा अन्न व नागरी पुरवठा विभागातर्फे देण्यात आला आहे. ज्या रेशनकार्डधारकांनी कालांतराने गॅसजोडणी घेतली असेल त्यांनी लवकरात लवकर जवळच्या रेशनिंग कार्यालयात त्याविषयीची माहिती द्यावी, असे आवाहनही या विभागाने केले आहे.
रेशनिंग दुकानांवर केवळ केशरी व पिवळ्या रेशनकार्डधारकांना अनुदानित दराने केरोसिनचे वितरण केले जाते. केरोसिनच्या वितरणात काळाबाजार होऊ नये आणि अनुदानित केरोसिनचे वितरण केवळ पात्र लाभार्थींनाच व्हावे या उद्देशाने ई-पॉस मशिनची (पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाइस) पद्धत सरकारने काही महिन्यांपूर्वी आणली. या संगणकीय प्रणालीचे नियंत्रण नवी दिल्लीतील नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटरच्या माध्यमातून होते. या प्रणालीअंतर्गत केरोसिन लाभार्थींचा ‘आधार क्रमांक’ जोडून केरोसिन वितरण सुरू करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर गॅसजोडणी नसल्याचे हमीपत्रही लाभार्थींकडून घेतले जाते. मात्र, पूर्वी तसे हमीपत्र दिल्याने केरोसिन वितरण सुरू राहिले आणि नंतर घरात गॅसजोडणी झाली असेही प्रकार अनेकांच्या बाबतीत आढळून येतात. त्यामुळे अशा रेशनकार्डधारकांनी गॅसजोडणीविषयी स्वत:हून रेशनिंग कार्यालयात लेखी माहिती देणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, असे परळ अ परिमंडळचे शिधावाटप उपनियंत्रक अजिंक्य बागडे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेच सांगितले. यासंदर्भात विभागाचे निरीक्षक घरोघरी जाऊन तपासणी करत असतात, याकडेही बागडे यांनी लक्ष वेधले.
-राज्यभरात ८८ लाख रेशनकार्डधारकांना अनुदानित दराने केरोसिन वितरण
-केरोसिन वितरणासाठी राज्यभरात ५९ हजार ५३५ किरकोळ केरोसिन परवानाधारक दुकानदारांची नियुक्ती
-३६ हजार दुकानांतून केवळ केरोसिनचे, तर सुमारे २३ हजार दुकानांतून केरोसिनसह रास्त दरातील अन्नधान्याचेही वितरण