न्यायालयीन कामकाजाचं थेट प्रसारण आता देशवासीयांना पाहता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आज त्यासाठी परवानगी दिली असून सर्वोच्च न्यायालयापासूनच याची सुरुवात होणार आहे. ‘थेट प्रसारणामुळं न्यायालयाच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल. लोकहिताच्या दृष्टीनं ते महत्त्वाचं आहे,’ असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. ‘न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रेक्षपणाची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयापासूनच होणार असून त्यासाठी काही नियमांचं पालन करावं लागणार आहे. या थेट प्रेक्षपणासाठी न्यायिक यंत्रणा जबाबदार असणार आहे’, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलंय. न्यायालयातील महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं होतं. त्यावर सरन्यायाधीशांकडून होत असलेल्या संविधानिक खटल्याच्या सुनावणीचं ट्रायल बेसिसवर प्रसारण करता येऊ शकतं, असं केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. न्यायिक प्रक्रियेचं थेट प्रसारण आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला जाऊ शकतो, असंही केंद्रानं सांगितलं होतं.
दरम्यान, कोर्टातील सुनावणीचं थेट प्रसारण झाल्यास वकील कोर्टात कशा पद्धतीने बाजू मांडतात हे पक्षकारांना पाहता येईल, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. तर संविधानिक आणि राष्ट्रीय महत्वाच्या प्रकरणाच्या सुनावणीचं थेट प्रसारण केलं जावं. हा नागरिकांचा अधिकार आहे. पाश्चात्य देशात तशी पद्धत आहे, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी याचिकेत केली होती.