उच्चदाब वीजवाहिन्यांसाठी एखाद्याच्या शेतात वीज मनोरा उभारायचा असला की, कंत्राटदार संबंधित शेतक ऱ्याला न विचारता हे काम सुरू करायचा. मनोऱ्याखाली असलेली पिके विजेच्या उच्चदाबामुळे निर्माण होणाऱ्या उष्णतेने करपून जायची, परंतु सरकारी काम असल्याचे सांगून शेतकऱ्याला गप्प केले जायचे. यातून अनेकदा संघर्षांचे प्रसंग उद्भवले. हे चित्र बदलण्यासाठी आता मनोऱ्यासाठी भूसंपादन करण्याच्या धोरणात बदल करण्यात आला असून शेतकऱ्यांना बाजारमूल्याच्या चौपट दर दिला जाणार आहे. केवळ इतकेच नाही तर उच्चदाब वीजवाहिनीच्या खाली आलेले पीक करपत असल्याने त्यासाठीही १५ टक्के अतिरिक्त मोबदला दिला जाणार आहे.
खासगी तसेच शासकीय वीज कंपन्यांच्या उच्चदाब वीज मनोरे शेतात उभे केले जातात. अनेक वेळा त्यासाठी संबंधित शेतक ऱ्यांची पूर्वपरवानगीही घेतली जात नव्हती. त्यामुळे त्याला कमालीचा विरोध होत होता. नागपूर जिल्ह्य़ात जमिनीच्या अधिग्रहणावरून असेच वाद झाले होते. सावनेरचे आमदार सुनील केदार यांनी याबाबत विधिमंडळात प्रश्नही उपस्थित केला होता. त्यावर सरकारने सकारात्मक उत्तर दिल्याने हा वाद शमला. कालांतराने मनोऱ्यासाठी भूसंपादन करण्याच्या कायद्यात बदलही झाले. त्यात झालेल्या अनेक सुधारणा शेतकऱ्यांच्या पथ्यावर पडणाऱ्या ठरल्या. पूर्वी मनोऱ्यासाठी जमीन घेताना बाजारमूल्यानुसारच दर दिले जात होते. शिवाय मनोरा उभा करताना झालेल्या पीकहानीचा मोबदला दिला जात होता. तोही अल्प स्वरूपाचा होता. त्यामुळे शेतकरी जागा देत नव्हते.
विदर्भात वीज प्रकल्पांची संख्या राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत अधिक आहे. यात अनेक खासगी प्रकल्पांचाही समावेश आहे. अदानींच्या प्रकल्पासह अनेक मोठय़ा प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. केंद्राने भूसंपादनाबाबत वेगळा कायदा केला होता. त्यानुसार शासकीय कामासाठी शेतकऱ्यांची जमीन घेतल्यास चारपट मोबदल्याची त्यात तरतूद होती. हाच नियम वीज मनोऱ्यांसाठीही लागू करावा, अशी मागणी होऊ लागल्यावर सरकारने त्यांच्या नियमात सुधारणा केल्या.
दरम्यान, सुधारित दरानुसार आता मनोऱ्यासाठी जमीन अधिग्रहित केली जात असली तरी ज्यांनी यापूर्वी त्यांच्या शेतातील जागा दिल्या त्यांचे काय, असा प्रश्न नव्याने निर्माण झाला आहे. पूर्वी अनेक ठिकाणी मनोऱ्यासाठी जबरीने जागा घेण्यात आल्याचा दावा, शेतकरी करीत आहेत.
मोबदल्यात घसघशीत वाढ
- खासगी किंवा शासकीय वीज कंपन्यांना मनोरा उभारणीसाठी जागा हवी असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना बाजारमूल्याच्या चौपट दर द्यावा लागतो.
- याशिवाय मनोरा उभारणी करताना होणारी पीकहानी तसेच उच्चदाब वीजवाहिनीमुळे होणारी पीकहानी याचाही मोबदला दिला जात आहे.
दोन किमी अंतरावरील टॉवर
टॉवर क्षमता संख्या
४०० केव्ही ५
२२० केव्ही ७
१३२ केव्ही ९
११० केव्ही ९
१०० केव्ही ९