दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना परवडणाऱ्या दरांत दर्जेदार उपचार मिळावेत आणि त्यांच्या आरोग्याला विम्याचे सुरक्षाकवच मिळावे, यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारने राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य विमा योजना सुरू केली. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या युती सरकारने त्याचे ‘महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य अभियान’ असे नव्याने बारसे करीत विम्याच्या सुरक्षेत आणखी काही आजारांची भर घातली. आता पुढच्या टप्प्यात लाभार्थीच्या उपचारांपोटी एकूण रकमेपैकी २० टक्के रक्कम डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता म्हणून देण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतलाय.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांनाच हा नियम लागू राहणार आहे. प्राप्त एकूण विमा रकमेपैकी ही रक्कम डॉक्टर्स, परिचारिकांपासून तर परिचरांनाही प्रोत्साहन भत्ता म्हणून दिली जाणार आहे. राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालय तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये हा लाभ दिला जाणार आहे. रुग्णसेवेसाठी वैद्यकीय संस्थांना प्राप्त विमा रकमेपैकी प्रत्येक प्रकरणातील २० टक्के रक्कम प्रोत्साहन भत्ता मिळणार आहे.
असे होईल वितरण
फुले जनआरोग्य योजनेतील प्रत्येक प्रकरणात शल्यचिकित्सक, फिजिशियन, भूलतज्ज्ञ, कन्सल्टंट, वैद्यकीय समन्वयक, स्टाफ नर्सेस, सिस्टर्स, कर्मचारी यांना मिळणार आहे. हा प्रोत्साहन भत्ता देण्याची प्रक्रिया प्रथम तीन वर्षांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू होईल. तीन वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी प्रत्येक वर्षी याचा आढावा घेऊन भत्ता देण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित येईल. हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांनाही लागू आहे.