अच्छे दिन’ २५ वर्षे येणार नसले तरी, वाऱ्यावर सोडलेल्या गरिबांना ‘गरिबीच्या नव्या व्याख्ये’त केंद्र सरकार बसविणार आहे. दरडोई मासिक उत्पन्नावरून ठरणारी पारंपरिक दारिद्र्य निर्मूलनाची पद्धत केंद्र सरकार मोडीत काढत असून, ३१ आॅगस्टपर्यंत
‘गरिबीची व्यावहारिक व्याख्या’ निश्चित केली जाणार आहे. नव्या व्याख्येने गरिबांच्या खिशात किती पैसे पडतील याचा अंदाज व्याख्या आल्यावरच समजू शकेल. देशात सध्या लागू असलेल्या योजनांमधून गरिबांना फायदा होत नसल्यास त्या रद्दही केल्या जाणार आहेत. योजना मंत्रालयाच्या ताज्या माहितीतून हा उलगडा झाला. मजेची बाब अशी, देशात सध्या दारिद्र्यरेषेखाली नेमके किती लोक आहेत, याचा काहीच पत्ता सरकारला नाही. कारण मागील तीन वर्षांत एकदाही सर्वेक्षण झालेले नाही.
तीन वर्षांपूर्वी देशात २६ कोटी तर महाराष्ट्रात सव्वा कोटी लोक गरीब होते. त्याच आधारावर नवी व्याख्या करायला सरकारचा निती आयोग कामी लागला आहे.सध्याचा महागाईचा दर पाहता ‘अच्छे दिना’चे स्वप्न दाखविणाऱ्या सरकारच्या काळात ही संख्या कदाचित वाढण्याचा धोका जाणकारांनी व्यक्त केला
महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असताना मागील तीन वर्षांत देशात दारिद्र्यरेषेखालील लोक किती आहेत याचा कोणताही अभ्यास केंद्राने केला नसल्याचे अधिकृत दस्तावेज उघड झाले आहेत.
गोपनीय पद्धतीने नोंदणी सुरु
२०१२मध्ये देशात २६ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली होते. या संख्येचा वापर करून ग्रामीण भागात दरमहा ८१६ रुपये व शहरी भागात १ हजार रुपये दरडोई मासिक उत्पन्न असल्याचे नियोजन आयोगाने निश्चित केले होते. महागाई सतत वाढतच असताना
२००४ – २००५ साली देशात ४०.७ कोटी असलेल्या गरिबांची संख्या २०११-१२च्या राष्ट्रीय सॅम्पल सर्वेक्षणात घटून २६.९ कोटी झाल्याचे केंद्राने कागदोपत्री जाहीर केले होते.
महागाईने जनता पोळली जात असल्याने व गरिबीची जुनी व्याख्या त्यांना आर्थिकदृष्ट्या आणखी अडचणीत आणत असल्याने निती आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगडिया यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतामधील गरिबी निर्मूलन करण्यास कृतिगट स्थापन केला आहे.
गरिबीची नवी व्यावहारिक व्याख्या कशी असावी यावर अनेक तर्क काढले जात आहेत. अत्यंत गोपनीय पद्धतीने त्यांच्या नोंदी होत असून, केंद्राच्या १४ योजनांना केंद्रस्थानी ठेवून व्याख्या अस्तित्वात येईल.