राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्य़ांसह दुर्गम भागात हंगामी डॉक्टर म्हणून काम करणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या ७३८ डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेऊन वर्ष उलटले. मात्र, अद्याप शासनाने या डॉक्टरांना सेवेत कायम केलेले नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा या डॉक्टरांनी दिला आहे.
राज्यातील गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागासह दुर्गम आदिवासी क्षेत्रातील ४११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर दशकाहून अधिक काळ काम करणाऱ्या बीएएमएस डॉक्टरांनी आपल्याला सेवेत कायम करावे, या मागणीसाठी अनेकदा आंदोलन केले होते. अखेर गेल्या वर्षी या डॉक्टरांनी आत्महत्या करण्यासाठी परवानगी मागणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवले. दुर्गम भागातील आदिवासी क्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सर्पदंश, विंचूदंशापासून प्रसूती आणि शवविच्छेदनापासून छोटय़ा शस्त्रक्रिया करण्याचे काम हे हंगामी आयुर्वेदिक डॉक्टर करतात. या दुर्गम भागात जाण्यास एमबीबीएस डॉक्टर तयार नसल्यामुळे बीएएमएस डॉक्टरांच्या माध्यमातूनच प्रामुख्याने दुर्गम भागातील आरोग्य सेवा चालविण्यात येते. या डॉक्टरांना सुमारे ४० हजार इतकेच मानधन देण्यात येत असून, त्यांचा आरोग्यविमाही आरोग्य विभागाकडून काढण्यात आला नव्हता.
गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या अधिवेशन काळात या डॉक्टरांनी काम बंद आंदोलन पुकारल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेऊन त्यांना सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन दिले होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही या डॉक्टरांना सेवेत कायम केले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर २९ ऑगस्ट २०१७ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या ७३८ डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, गेल्या वर्षभरात या निर्णयाची अंमलबजावणीच करण्यात आलेली नाही. या डॉक्टरांची पदे राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळण्याविषयी केवळ प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून त्याबाबतही ठोस माहिती या डॉक्टरांना देण्यात येत नसल्यामुळे आता या डॉक्टरांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. याबाबतचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले असून निश्चित मुदतीत सेवेत कायम करण्याची मागणी केली आहे.