महाराष्ट्रातील नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे राज्यभरात दिवाळीचा उत्साह आहे. दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला राज्यभरात बाजारपेठांमध्ये गर्दी बघायला मिळत आहे. या सगळ्या गडबडीत अनेक जण नो एन्ट्री असणाऱ्या रस्त्यांमध्ये आपली गाडी घेऊन जातात. फक्त दिवाळीतच नाही तर ऐरव्ही देखील अनेक जण नो एन्ट्रीमधून गाडी चालवतात. तसेच अनेक जण वेगवेगळ्या प्रकारे वाहतुकीचे नियमभंग करतात. त्यामुळे त्यांच्या वाहनांना दंड आकारला जातो. पण हा दंड नेमका कसा भरायचा, तसेच किती दंड भरावा लागेल, याबाबत अनेकांच्या मनात भीती देखील असते. पण अशा नागरिकांना दिलासा देणारी बातमी आहे. राज्य सरकारने अशा नागरिकांसाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची आज मुंबईतील मंत्रालयात अतिशय महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह जवळपास सर्वच खात्याचे मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत तब्बल 12 निर्णय घेण्यात आले आहेत. यापैकी एक निर्णय हा अभय योजनेचा आहे. वाहतुकीचा दंड भरण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळात अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अभय योजना नेमकी काय आहे?
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाहनांवरील दंडासाठी अभय योजना लागू केली आहे. नियमभंग केलेल्या वाहनावरील दंडासाठी महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६ अशा योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून वाहन धारकांना चलनावरील प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर एकवेळची बाब म्हणून वीस टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. या योजनेचा फायदा असा की वाहन धारकांना थकबाकी भरून वाहन दंडमुक्त करता येणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 12 मोठे निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अभय योजनेसह 12 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये पशुवैद्यकी विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णयदेखील समाविष्ट आहे. महाराष्ट्र पशू आणि मत्स्त्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रामध्ये शक्षत घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
सहकारी संस्थांबाबत मोठा निर्णय
राज्यात सध्या कोल्हापूर दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरुन वातावरण तापलं आहे. असं असताना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल 500 कोटींहून जास्त आहे, अशा सहकारी संस्थांमध्ये संचालक मंडळात शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. अधिकाऱ्याला मताचा अधिकार नसेल पण इतर चौधांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार असेल. असं असलं तरी संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीत ते पात्र राहणार नाहीत, असा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.