‘बँकांचे नऊ हजार कोटी रुपये बुडवून परदेशांत पळून गेलेल्या विजय मल्ल्या याच्या मालमत्तेचा लिलाव करून आतापर्यंत ९६३ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात यश आले असून, आता ही मोहीम ब्रिटनमध्येही राबविण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती स्टेट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक अरिजित बासू यांनी दिली आहे. ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने मल्ल्याची तेथील मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर प्रतिक्रिया विचारली असता बासू बोलत होते. ब्रिटनच्या न्यायालयाने आमच्या बाजूने निकाल दिल्याने आम्हाला फार आनंद झाला आहे, असे ते म्हणाले.
ब्रिटनच्या न्यायालयाने मल्ल्याच्या संपत्तीचा शोध घेऊन ती जप्त करण्याचे आदेश दिल्यानंतर भारतीय बँकांनी वसुलीसाठी ब्रिटनच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आहे. ‘न्यायालयाच्या आदेशाने भारतीय बँकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. या निर्णयामुळे उर्वरित संपत्ती जप्त करून वसुली करण्याच्या मोहिमेला बळ मिळणार आहे. ब्रिटनच्या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे मल्ल्याच्या जगभरातील सर्वच मालमत्ता जप्त करण्याची परवानगी प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे त्यातून भारतीय बँकांची सर्वच वसुली होण्याची शक्यता आहे. गुरुवारच्या निर्णयानंतर स्टेट बँकेकडून तातडीने हालचाली करण्यात आल्या असून, ब्रिटनच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्यात आला आहे. या प्रकरणी लवकरच व्हॅल्यूअरची नेमणूकही होण्याची शक्यता आहे,’ असेही बासू यांनी नमूद केले.
दरम्यान, मुंबईतील विशेष न्यायालयाने यापूर्वीच मल्ल्यावर समन्स बजावले असून त्याला २७ ऑगस्टला हजर रहाण्याचा आदेश दिला आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या फरार आर्थिक गुन्हेगार अध्यादेशाद्वारे मल्ल्याला फरार म्हणून घोषित करावे अशी विनंती ईडीने (सक्तवसुली संचालनालय) या न्यायालयास केली आहे.
मल्ल्याच्या दिवाळखोरीत निघालेल्या ‘किंगफिशर’ या कंपनीला स्टेट बँकेसह १३ बँकांच्या गटाने कर्ज दिले होते. आतापर्यंत या गटाने एकूण थकीत कर्जापैकी ९६३ कोटी रुपये वसूल करण्यात यश मिळवले आहे. या बँकांमध्ये स्टेट बँकेसह बँक ऑफ बडोदा, कॉर्पोरेशन बँक, फेडरल बँक, आयडीबीआय बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, जम्मू अँड काश्मीर बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, युको बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि जेएम फायनान्शियल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीचा समावेश आहे.
संपत्तीजप्तीचे आदेश
लंडनजवळील हर्टफोर्डशायर येथे मल्ल्याची मालमत्ता आहे. तसेच, लेडीवॉक व तेविन, वेल्विन येथील ब्रेम्बेल लॉज येथे मल्ल्याचे सध्या वास्तव्य आहे. या सर्व मालमत्तांमध्ये प्रवेश करण्याचा बँकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयीन परवानगीच्या आधारे सक्तवसुली अधिकाऱ्यांच्या साह्याने या मालमत्तांमध्ये प्रवेश करून बुडीत कर्जाची रक्कम वसूल करण्याची संधी बँकांना मिळाली आहे. यूकेज ट्रिब्युनल कोर्ट अँड एन्फोर्समेंट अॅक्ट २००७च्या आधारे न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. याच न्यायालयाने मेमध्ये झालेल्या सुनावणीतही भारतीय बँकांना दिलासा दिला होता.
वेगाने होणार वसुली
ब्रिटनच्या हायकोर्टाने बँकांच्या गटांचे अधिकारी आणि त्यांच्या एजंटांना मल्ल्याच्या तेविन, वेल्विन येथील ब्रेम्बेल लॉजमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे थकीत कर्जांची वसुली वेगाने होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या माध्यमातून भारतीय बँकांना १.१४ अब्ज पौंडांची थकीत कर्जवसुली करता येणार आहे.