कर्नाटक सरकारने गुरुवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सिंचन प्रकल्पांसाठी घसघशीत अशी १८ हजार कोटींची तरतूद केली असून, शेजारील सर्वच राज्ये पाण्याच्या प्रश्नाला प्राधान्य देत आहेत. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या कृष्णा खोऱ्यातील राज्यांच्या तुलनेत सिंचनावर महाराष्ट्रात करण्यात येणारी तरतूद नेहमीच कमी असते. गेल्या चार वर्षांत राज्य सरकारने सिंचनावर २९ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
राज्य सरकारने यंदाच्या आर्थिक वर्षांत (२०१८-१९) सिंचनासाठी आठ हजार कोटींच्या आसपास तरतूद केली आहे. राज्य सरकारच्या अन्य तरतुदींमधून करण्यात येणाऱ्या खर्चामुळे १२ हजार कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकतात, असे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सिंचनावर १८,१४२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण अर्थसंकल्पाच्या आकारमानाच्या आठ टक्के खर्च सिंचनावर करण्यात येणार आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने यंदा १७ हजार कोटी तर तेलंगणाने २५ हजार कोटींच्या आसपास सिंचनावर अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे.
महाराष्ट्राच्या तुलनेत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा ही राज्ये पाण्याच्या प्रश्नाला अधिक प्राधान्य देतात. राज्याच्या तुलनेत या तिन्ही राज्यांचा अर्थसंकल्पाचा आकारमान कमी असला तरी सिंचनाला प्राधान्य दिले जाते. राज्यात दरवर्षी सिंचनावर खर्च केला जात असला तरी सिंचनाचे प्रमाण वाढू शकलेले नाही. अर्थात राज्यातील भौगोलिक परिस्थिती त्याला कारणीभूत आहे.
सिंचनाचे प्रमाण किती हा वादाचा मुद्दा असला तरी २०१७-१८ या वर्षांत ४१.०३ लाख हेक्टर्स क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. हे विक्रमी सिंचन असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. तेलंगणा राज्याने सिंचनाच्या प्रश्नाला अधिक प्राधान्य दिले आहे. कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचे फेरवाटप करण्यात आले तेव्हा संयुक्त आंध्र प्रदेश हे राज्य होते. तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचे फेरवाटप करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तेलंगणाची या भूमिकेला महाराष्ट्र व कर्नाटकने विरोध केला. आंध्र प्रदेशच्या वाटय़ाला आलेल्या पाण्याचे आता आंध्र आणि तेलंगणामध्ये वाटप केले जाईल.
राज्य सरकारने सिंचनावर केलेला खर्च
- २०१४-१५ – ५९६० कोटी
- २०१५-१६- ६६७४ कोटी
- २०१६-१७ – ७४४४ कोटी
- २०१७-१८ – ८६७९ कोटी
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची सद्य:स्थिती
- मोठे – ६६
- मध्यम – ७७
- लघू – १९१
- एकूण – ३३४ प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत.
- राज्यात आतापर्यंत ३२२८ प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत.