नीती आयोगाने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार देशातील प्रमुख २१ राज्यांपैकी १७ राज्यांमध्ये मुलींच्या जन्म प्रमाणात घट झाली असून यामध्ये महाराष्ट्र पाचव्या स्थानावर आहे.स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी शासनाने पीसीपीएनडीटी कायद्याचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध ५८५ खटले दाखल केले. यात एकूण ८२ जणांना सश्रम कारावासाची शिक्षा झाली, आरोग्य मंत्री दीपक सावंत यांनी विधान परिषदेत प्रश्नाच्या एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
नीती आयोगाच्या फेब्रुवारी २०१८ मध्ये प्रकाशित अहवालानुसार एक हजार मुलांच्या जन्मामागे मुलींच्या जन्माचे प्रमाण २०१२-२०१४ या वर्षांत ८९६ आणि २०१३ ते २०१५ या काळात ८७८ इतके आहे. नागरी नोंदणी अहवालानुसार २०१६ मध्ये हा दर एक हजार मुलांमागे ९०४ मुली असा होता. नीती आयोगाने २०१२ ते २०१४ या वर्षांतील जन्मदराची तुलना २०१३-२०१५ मधील जन्मदाराशी केली असून त्यानुसार मुलीच्या जन्मदरात १७ राज्यात घट झाल्याचे दिसून आले. त्यात महाराष्ट्राचा क्रमांक पाचवा आहे. गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आणि उत्तराखंड ही पहिली चार राज्ये आहेत.
राज्यात स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी शासनाने हेल्पलाईन व संकेतस्थळ सुरू केले असून त्यावर प्राप्त तक्रारींची दखल घेतल्यावर ४१६ केंद्रे संशयित आढळून आली आहेत. पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या तरतुदीचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध मे, २०१८ अखेर ५८५ खटले दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी एकूण ९९ प्रकरणांमध्ये ११३ जणांना शिक्षा झालेली आहे. त्यापैकी८२ जणांना सश्रम कारावासाच्या शिक्षेचा समावेश आहे. १७ प्रकरणांमध्ये दंड ठोठावण्यात आला आहे. २०७ वैद्यकीय व्यावसायिकांची नावे महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला कळवण्यात आली. त्यापैकी ७२ डॉक्टरांची सनद निलंबित करण्यात आली आहे. ५८ डॉक्टरांना ताकीद देण्यात आली आहे, असे लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.