राज्य हागणदारीमुक्त झाल्याचा दावा राज्य सरकार करत असले तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच गृहजिल्ह्य़ातील ८० शाळांमध्ये शौचालय नसल्याने विद्यार्थ्यांना कुंचबना सहन करावी लागत आहे. जिल्ह्य़ातील ३८९ शाळांना खेळाचे मैदानदेखील उपलब्ध नाही. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनीच एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
फलटणचे आमदार दीपक चव्हाण यांनी राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्याप्रमाणे शाळांमध्ये भौतिक सुविधांबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावरचे हे उत्तर होते. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळेस पक्की इमारत, मुख्याध्यापक, कार्यालयीन कक्ष, प्रत्येक शिक्षकास एक वर्गखोली, मुलांकरिता व मुलींकरिता स्वतंत्र्य स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, स्वयंपाक करण्याची व्यवस्था, खेळाचे मैदान आदी सुविधा उपलब्ध करणे अनिवार्य आहे. क्राय संस्थेने आठ जिल्ह्य़ामधील १२२ शाळांमध्ये सव्र्हे केला. त्यात त्यांनी कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत आणि कोणत्या सुविधा हव्या आहेत, यासंदर्भातील अनेक बाबी नमूद केल्या आहेत. राज्यातील बहुतांश शाळांत बऱ्यापैकी सुविधा आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध नाही. तेथे निधी उपलब्ध करून देण्याची तजवीज करण्यात आली आहे, असेही तावडे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा असल्याने जिल्ह्य़ातील शाळांवर अधिक खर्च केला जात आहे. प्रत्येक कामासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, पालकमंत्रीही अनेकदा शेकडो कोटींची तरतूद केल्याचे सांगतात. परंतु शिक्षण मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरातून वस्तुस्थिती काही वेगळी असल्याचे दिसून आले आहे.