इंधनाचे दर आटोक्यात आणण्यासाठी पेट्रोल व डिझेलला वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्याची मागणी अनेक स्तरांतून होत आहे. मात्र इंधनाचा जीएसटीमध्ये समावेश झाल्यानंतर त्यावर जीएसटीचा सर्वाधिक म्हणजे २८ टक्के दर आकारला जाईल. तसेच, मूल्यावर्धित करातूनही (व्हॅट) त्याची सुटका होणार नाही, असे संकेत एका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याने बुधवारी दिले. त्यामुळे इंधनावर जीएसटी आकारणी सुरू झाल्यानंतरही कितपत दरकपात होईल याविषयी साशंकताच व्यक्त होत आहे.
जगात कोणत्याही देशात इंधनावर जीएसटीसह व्हॅटसारखे अन्य करही आकारले जातात. त्यामुळे आपल्या देशातही याच प्रकारे एकत्रित करआकारणी होईल. मात्र इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय हा राजकीय असेल व केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तो एकत्रित घ्यावा लागेल, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारकडून पेट्रोलवर प्रतिलिटर १९.४८ रुपये तर डिझेलवर १५.३३ रुपये उत्पादन शुल्क आकारले जाते. राज्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या व्हॅटचे प्रमाण मुंबईत सर्वाधिक (३९.१२ टक्के) असून सर्वात कमी प्रमाण अंदमान निकोबारमध्ये (सहा टक्के) आहे.