शाळांनी पहिली व दुसरीच्या मुलांना गृहपाठ देऊ नये, याकरिता केंद्र सरकार विधेयक आणणार आहे. मनुष्यबळविकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली. मद्रास हायकोर्टाने यासंदर्भात केंद्र सरकारला नुकतीच विचारणा केल्यानंतर जावडेकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
मुलांच्या दप्तरांचे ओझे कमी करावे आणि पहिली व दुसरीच्या मुलांना गृहपाठ देऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना सूचना द्याव्यात, अशी विचारणा मद्रास हायकोर्टाने केंद्र सरकारला केली होती. मुलांचे शिक्षण हसतखेळत झाले पाहिजे, यावर आपला विश्वास असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘कोर्टाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या निर्णयाचा आम्ही अभ्यास करीत असून गरज असेल, ते निश्चितच करू. केंद्र सरकार ‘मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा – २००९’ अंतर्गत संसदेच्या मान्सून सत्रात ‘नो होमवर्क बिल’ आणेल. हे विधेयक मंजूर होईल, अशी आशा आहे.’ जावडेकर म्हणाले, ‘शिक्षण हसतखेळत असायला हवे, यावर आपला विश्वास आहे. मुले कुठल्याही दबावाखाली येता कामा नयेत. कोर्टाच्या निर्णयानुसार मुलांचे दडपण कमी होईल, याकरिता आम्ही आवश्यक ते सर्व उपाय योजू.’
‘मुले ही वेटलिफ्टर किंवा दप्तरांच्या ओझ्यांनी भरलेले कंटेनर नाहीत,’ असे निरीक्षण मद्रास हायकोर्टाने नोंदवले होते. मुलांच्या दप्तराचे वजन मुलांच्या वजनाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, याकडे सरकारने पाहावे, असेदेखील कोर्टाने नमूद केले होते.