कोल्हापूर विभागातील थकीत एफआरपी वसुलीसाठी पुणे साखर आयुक्त कार्यालयाने काढलेले जप्तीचे आदेश दोन आठवड्यानंतर शुक्रवारी तहसीलदारांना प्राप्त झाले. अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी पन्हाळा, हातकणंगले करवीर तालुका तहसीलदारांना जप्तीचे आदेश पाठवण्यात आले. आदेश प्राप्त झाल्यानंतर थकीत एफआरपीप्रश्नी वारणा, भोगवती आणि पंचगंगा कारखान्यांवर कोणत्याही क्षणी जप्तीची कारवाई होऊ शकते.
शुगर कंट्रोल अॅक्ट नुसार १४ दिवसांत एफआरपी न दिलेल्या कारखान्यांना साखर आयुक्तांनी यांनी नोटिसा पाठवल्या. कोल्हापूर विभागातील पाच कारखान्यांवर आरआरसीअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना साखर जप्तीचे आदेश दिले होते. १६ एप्रिल रोजी आयुक्त संभाजी कडू-पाटील यांनी काढलेल्या जप्ती आदेशामध्ये वारणा, भोगावती आणि पंचगंगा (रेणुका शुगर्स) कारखान्यांचा समावेश होता. आयुक्तांनी आदेश काढल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तहसीलदारांना आदेश प्राप्त मिळाले नव्हते. त्यामुळे साखर जप्तीची कारवाई थांबली होती. त्यामुळे या तीन कारखान्यांकडे असलेल्या २२९ कोटी ८७ लाख थकीत एफआरपीपासून उत्पादक वंचित राहिला होता. तसेच साखर जप्तीच्या आदेशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. १५ दिवसांनतरही तहसीलदारांना जप्तीचे आदेश प्राप्त न झाल्याने शिरोळ येथील आंदोलन अंकुश संघटनेने पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
यानंतर मात्र अप्पर जिल्हाधिकारी काटकर यांनी तीनही तालुक्यांच्या तहसीलदारांना साखर जप्तीचे आदेश पाठवले. शनिवारी तहसीलदारांना आदेश प्राप्त होताच कोणत्याही क्षणी साखर जप्तीची कारवाई होण्याची शक्यतात आहे. जप्ती आदेश निघालेल्या वारणा कारखान्याकडे ११५ कोटी ९२ लाख, पंचगंगा ६२ कोटी ३२ लाख तर भोगावती कारखान्याकडे ५१ कोटी ६३ लाखांची थकीत एफआरपी आहे. याचबरोबर ज्या कारखान्यांनी ९० टक्के पेक्षा जास्त एफआरपी दिली आहे, अशा कारखान्यांनाही साखर आयुक्तांनी नोटिसा पाठवल्या होत्या. यातील पाच कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपी अदा केली आहे. त्यामुळे जप्तीचे आदेश निघालेले कारखाने कोणती भूमिका घेतात, याकडे ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.