रत्नागिरी जिल्ह्यातील राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील न्यायालयीन आदेशामुळे बंद झालेली दारू दुकाने आणि परमिट रूम पुन्हा सुरू करण्यासाठी सशर्त परवानगी मिळाल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार राज्य शासनाने ही दुकाने सुरु करण्यासाठी चारसुत्री निकष निश्चित केले आहेत. त्यापकी एका निकषाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक केले आहे. याचा फायदा रत्नागिरी जिल्ह्यातील १९१ दुकान चालकांना मिळणार आहे.
महामार्गावरील वाढत्या अपघातांना प्रतिबंध घालण्यासाठी ५०० मीटर अंतरापर्यंतची मद्याची दुकाने बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर हे अंतर २५० मीटपर्यंत कमी करण्यात आले. बंदी आदेशामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वार्षकि उत्पन्नामध्ये मोठी घट झाली होती. याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला नुकतेच मार्गदर्शन मिळाले आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार पाच हजारपेक्षा अधिक असेल, एमआयडीसी क्षेत्र, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या हद्दीतील जागतिक वारसा केंद्र (तीर्थक्षेत्र वगळून) आणि विकास आराखडा मंजूर असलेल्या ग्रामपंचायतींना बिअर शॉपी, परमिट रूम, देशी-विदेशी दारू दुकाने, वाइन मार्ट सुरू करण्याचा परवाना मिळणार आहे. याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळाले आहेत. ही दुकाने या निकषात आहेत किंवा नाही याची तपासणी करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत, एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारी, पर्यटन विकास महामंडळाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाकडून संबंधित चालकांना परवाने दिले जाणार आहेत.
उत्पादन शुल्क विभागाचे गतवर्षी तीन ते चार कोटी, तर यंदा साडेअकरा कोटी रूपयाचे उद्दिष्ट असताना न्यायालयीन र्निबधांमुळे साडेआठ कोटी रूपये वसुली झाली. शासनाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी जिल्ह्यात झाली. राष्ट्रीय व राज्य मार्गावर परवानाधारक ४१३ दुकाने आहेत. महामार्गावरील ५०० ते २५०मीटर अंतराच्या अटीमुळे १९१दुकाने बंद झाली, तर २२२ सुरू आहेत. ग्रामपंचायत हद्दीबाबत दिलेल्या चारसूत्रीचा फायदा यातील ५० ते ६० टक्के दुकानांना होणार आहे. त्यामुळे महामार्गालगतच्या मद्याची दुकाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महामार्गावरील मद्यविक्री दुकानांच्या बंदीविरुद्ध अनेक राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानुसार न्यायालयाने राज्यांनाच निर्णय घेण्याचा अधिकार दिले होते. महाराष्ट्र राज्याने ग्रामपंचायती हद्दीबाबत चार अटी घातल्या आहेत. त्यापकी मद्यविक्रीला परवानगी दिली जाणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्कच्या अधिक्षिका संध्याराणी देशमुख यांनी सांगितले.