घरांच्या मागणीला ओढ लागली असल्यानं कातावलेल्या बिल्डर लॉबीचं नव्या प्रस्तावित नियमांमुळं चांगलंच धाबं दणाणलं आहे. चार मजल्यापेक्षा जास्त उंचीच्या प्रत्येक इमारतीला प्रत्येक मजल्यावर आत्महत्या प्रतिबंधक जाळी बसवण्याची सक्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करणार असल्याची खास माहिती मंत्रालयामध्ये उठबस असणाऱ्या एका बड्या बिल्डरला मिळाल्याचं वृत्त आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार हागणदारीमुक्त राज्याप्रमाणेच आत्महत्यामुक्त राज्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र अग्रस्थानी आणण्याचा विडा मुख्यमंत्र्यांनी उचलला असल्याचं समजतं.
महाराष्ट्राला आत्महत्या काही नवीन नाहीत. दरवर्षी दोन ते तीन हजार शेतकरी महाराष्ट्रात आत्महत्या करतात. त्याखेरीज आजारपणाला कंटाळलेले, प्रेमप्रकरणात फसलेले, एकूणच आयुष्याला कंटाळलेले, दिवाळखोर झालेले, नवऱ्यानं किंवा बायकोनं नाडलेले असे विविध प्रकारातले लोक वरून बोलावणं यायच्या आधीच इहलोकाचा निरोप घेतात. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार 2015 मध्ये आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये भारतात 16,970 आत्महत्यांसह महाराष्ट्र आघाडीवर होता. सगळ्या आघाड्यांवर आघाडीवर राहण्याची आस घेतलेल्या फडणवीस सरकारला याबाबतीत आघाडीवर राहणं मात्र सोसेनासं झालंय आणि म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: पुढाकार घेत आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करण्याचा विडा उचलला आहे.
आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या तर त्यांचं उत्पन्न वाढवायला हवं, कुणाच्या जाचाला कंटाळून होणाऱ्या आत्महत्या टाळायच्या तर कायदा व्यवस्था चोख हवी, पोलिस भावासारखे वाटायला हवेत, आजाराला कंटाळलेल्यांच्या आत्महत्या टाळायच्या तर प्रत्येकाची काळजी घेणारी आरोग्ययंत्रणा हवी आणि लैंगिक छळवणुकीमुळे झालेल्या आत्महत्या टाळायच्या तर शिक्षणात ‘राम’ नसला तरी एकवेळ चालेल पण ‘हराम’ शिरू न देणारी मूल्याधारीत शिक्षणव्यवस्था हवी… तर आता हे सगळं तर आहे कुवतीच्या बाहेर, त्यामुळे मग मुख्यमंत्र्यांनी दुसराच मार्ग निवडला असल्याचं समजतं. गुन्हेगारांना त्यांना पुन्हा गुन्हा करण्यापासून थोपवण्यासाठी तुरुंगात डांबतात, आणि त्यांना गुन्ह्याची संधीच दिली नाही. त्याप्रमाणेच आत्महत्याग्रस्तांना आत्महत्या करण्याजोग्या जागाच कमी करून जीव द्यायची संधीच द्यायची नाही असं हे धोरण आहे.