मानसिक आजार, बौद्धिक अक्षमता आणि अॅसिड हल्ल्यातील पीडित महिलांचा केंद्र सरकारने विशेष प्रवर्गात समावेश केला आहे. यामुळे अॅसिड हल्ला पीडितांना आता सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळाले आहे.
अॅसिड हल्ल्यातील जखमी मुलींसंदर्भात ‘लक्ष्मी’ या पीडितेने सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. डिसेंबर २०१५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर निर्णय दिला होता. अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांचा समावेश अपंग प्रवर्गात करुन त्यांच्या रोजगाराची व्यवस्था करावी, असे आदेश कोर्टाने दिले होते. यानुसार कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने केंद्र सरकारअंतर्गत येणाऱ्या सर्व विभागांना पत्रक पाठवले आहे. यामुळे अपंग प्रवर्गातील बदलांबाबत माहिती देण्यात आली आहे. थेट भरतीद्वारे भरावयाच्या पदांमध्ये चार टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. ४० टक्के पेक्षा अधिक अपंगत्व असणाऱ्यांसाठी हा नवा नियम लागू असेल. यातील एक टक्के जागा अंध व्यक्ती, मुकबधीर,सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठरोग, अॅसिड हल्ला पीडितांसाठी राखीव असेल. तर बौद्धिक अक्षमता, ऑटिझम (स्वमग्नता), अध्ययन अक्षमता आणि मानसिक आजार असलेल्यांसाठी एक टक्के जागा आरक्षित असेल. या संदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक अधिकारी नियुक्त करावा. तक्रार दाखल केल्याच्या दोन महिन्यांमध्ये तक्रारीचे निवारण करावे, असे या पत्रकात म्हटले आहे.