लग्नाचे वाढते वय, त्यामुळे निर्माण होणारी प्रसूतीमधील गुंतागुंत, वंध्यत्वाच्या वाढत्या तक्रारी, करिअरची ओढ अशा विविध कारणांमुळे ‘हम दो हमारा एक’ म्हणणाऱ्या महिलांचे भारतातील प्रमाण वाढले आहे. चौथ्या राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण सर्वेक्षणामध्ये ही बाब पुढे आली आहे. केवळ २४ टक्के महिलांना मुलांसाठी दुसरा चान्स घ्यावासा वाटतो. वाढती महागाई, शिक्षणाचा वाढत जाणारा खर्च, मुलांचे संगोपन करण्यासाठी द्यावा लागणारा दर्जात्मक वेळ यासारखे महत्त्वाच्या बाबींचाही ठसा ‘एकच मूल पुरे’ या निर्णयावर उमटलेला दिसतो.
४९ वयाखालील नवविवाहित महिलांनी दुसरे अपत्य उल्लेख केलेल्या विविध कारणांमुळे नको असे सांगितले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केलेल्या या सर्वेक्षणामध्ये ४९ वयोगटाखालील २४ टक्के विवाहित महिलांना दुसरे अपत्य हवे, असे वाटते. दुसऱ्या अपत्याची आस केवळ २७ टक्के पुरुषांमध्ये असल्याचेही यात स्पष्ट झाले आहे. पूर्वी हेच प्रमाण ४९ टक्के इतके होते. शहरी आणि ग्रामीण या दोन्हींमध्ये तुलनात्मक पाहणी केली असता शहरांमध्ये एकाच मुलाचा आग्रह हा खेड्यापेक्षा अधिक असल्याचे दिसते.
हे सर्वेक्षण २०११मधील जनगणनेनुसार करण्यात आले आहे. त्यानुसार भारतातील ५४ टक्के महिलांना दोन वा त्यापेक्षा कमी मुले आहेत. तर २०११मध्ये २५ ते २९ या वयोगटातील १६ टक्के स्त्रियांना मूलबाळ नव्हते, तर २० ते २४ वयोगटामध्ये मूल नसण्याचे हेच प्रमाण ३५ टक्के इतके होते. या सर्वेक्षणामध्ये शहरी भागातील प्रजनन दर हा १.८ टक्के इतका, तर ग्रामीण भागात हाच दर २.४ टक्के असल्याचे दिसून आले आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या दृष्टीने शहरातील जन्मदरामध्ये आलेली घट ही सकारात्मक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मात्र त्याच वेळी वंध्यत्वाच्या वाढत्या समस्येकडेही लक्ष वेधले आहे. मुलगा असो वा मुलगी, पालकांच्या मनामध्ये त्यांना वाढवताना सामाजिक अस्थैर्यामुळे निर्माण झालेली भीतीची भावनाही प्रबळ झालेली दिसते. त्यामुळेही एकच मूल असण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. एस. एस. गौरीश व्यक्त करतात.