कमला मिल कम्पाउंडमधील दुर्घटनेनंतर तत्परतेने कारवाई करणाºया पालिका प्रशासनाने साकीनाका आगीत १२ मजुरांच्या मृत्यूनंतरही पावले उचलली नाहीत. यावर जोरदार टीकास्त्र उठताच आयुक्त अजय मेहता यांनी गुरुवारच्या आढावा बैठकीत याची दखल घेतली. स्वयंपाकगृहाचा वापर खाद्यपदार्थ बनविण्याव्यतिरिक्त निवास व झोपण्यासाठी केल्यास त्या हॉटेल, उपाहारगृहाचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. हा नियम मुंबईतील खानावळींनाही लागू आहे.
गेल्या महिन्यात आगीच्या दोन घटनांमध्ये २६ जणांचा बळी गेल्यामुळे आगीशी खेळ करणाºया उपाहारगृहांची तपासणी सुरू आहे. यात अनेकांनी आग प्रतिबंधक नियम धाब्यावर बसविल्याचे आढळले. साकीनाका येथील भानू फरसाण कारखान्याच्या स्वयंपाकगृहात मजूर राहत होते. पालिका मुख्यालयात गुरुवारी झालेल्या आढावा बैठकीत आयुक्तांनी अशा दुर्घटनांशी संबंधित बाबींवर चर्चा केली. स्वयंपाकघराचा वापर केवळ पदार्थ बनविण्यासाठी करता येईल, निवास व झोपण्यासाठी नाही, या अटीचे पालन करण्याची नोटीस पाठवा. अटीचा भंग केल्यास परवाना तत्काळ रद्द करा, असे आदेश बैठकीत देण्यात आले. तर मुंबईतील ३४ अग्निशमन केंद्रांत प्रत्येकी एक अग्निसुरक्षा अंमलबजावणी कक्ष सुरू करण्यास सहकार्य करण्याचे आदेशही विभागस्तरीय सहायक आयुक्तांनी दिले आहेत.
नियम मोडल्यास कारवाई
दिलेल्या मुदतीत अग्निसुरक्षा उपाययोजना न केल्यास तसेच अग्निसुरक्षेचे नियम मोडल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
उपाहारगृह सील होणार
अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने अनियमितता आढळल्यास व त्यामुळे जीविताला धोका होऊ शकतो ही बाब लक्षात आल्यास महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन अॅण्ड लाइफ सेफ्टी मेझर अॅक्ट २००६ कलम ८ नुसार अग्निशमन अधिकारी, पोलिसांच्या मदतीने संबंधित उपाहारगृह, आस्थापन सील करू शकतात.
आहारसारख्या संघटनांनी उपाहारगृहांना सदस्य करून घेताना अग्निसुरक्षेची अंमलबजावणी होत असल्याचे घोषणापत्र घ्यावे, अशी सूचना विभागस्तरीय सहायक आयुक्तांनी करावी, असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.