बाळाच्या किंवा मातेच्या जिवाला धोका आहे, अशी भीती घालून अकारण व प्रमाणापेक्षा जास्त सिझेरियन प्रसूती करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना यापुढे चौकशीस सामोरे जावे लागणार आहे. सिझेरियन प्रसूती करून आर्थिक लुबाडणूक केली जात असून त्याला पायबंद घालण्यासाठी काय कार्यवाही करावी, याचा अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्यातील सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेत खासगी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या सिझेरियन प्रसूतीचे प्रमाण जास्त आहे. शंभर मातांमध्ये १५ मातांची सिझेरियन प्रसूती होणे अपेक्षित धरले जाते. सरकारी रुग्णालयांतील सिझेरियन प्रसूतीचे प्रमाण ११ ते १२ टक्के आहे. मात्र खासगी रुग्णालयांतील हेच प्रमाण ४० ते ५० टक्के आहे, अशी माहिती आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी दिली. डॉ. पवार हे या समितीचेही सदस्य आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सिझेरियन प्रसूतीसंदर्भातील निकष लक्षात घेऊन अशा प्रकरणांवर काय कार्यवाही करावी, याबाबत मार्गदर्शक सूचनांची शिफारस करण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत आरोग्य सेवा संचालक, विख्यात स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्रतज्ज्ञ डॉ. रेखा डावर, सुबर्णा घोष, निदा हसन, युनिसेफचे प्रतिनिधी, कुटुंब कल्याण संचालनालयाचे सहसंचालक किंवा उपसंचालक यांचा समावेश आहे. समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
होणार काय?
सिझेरियन प्रसूतीमुळे माता व बालकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतात. त्यात खासगी रुग्णालयांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असतात. त्यामुळे यापुढे सिझेरियन प्रसूतीसंदर्भातील तपशील जाहीर करणे सर्वच रुग्णालयांना बंधनकारक केले जाणार आहे. त्याचबरोबर प्रमाणापेक्षा जास्त सिझेरियन प्रसूती करणाऱ्या रुग्णालयांची चौकशी केली जाणार आहे.
खासगी रुग्णालयांत प्रसूतीसाठी दाखल झालेल्या मातांना किंवा तिच्या होणाऱ्या बाळाच्या जिवाला धोका आहे, अशी भीती घालून सिझेरियन प्रसूतीसाठी त्यांना प्रवृत्त केले जाते. त्यातून त्यांच्याकडून अवाच्या सव्वा पैसे वसूल करण्याचा हेतू असतो, या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. – डॉ. सतीश पवार, आरोग्य संचालक