विना अनुदानित शाळा कृती समितीच्यावतीने १३ डिसेंबर रोजी विधी मंडळावर दंडवत महामोर्चा काढण्यात आला. तिसऱ्या दिवशी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत सदर शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान देण्याची घोषणा केली. यामुळे राज्यातील ८ हजार ९७० शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मार्ग १७ वर्षानंतर मोकळा झाला आहे.
१ व २ जुलै २०१६ रोजी मूल्यांकन करून अनुदानास १५८ प्राथमिक शाळा ५०४ तुकड्यांवरील १४१७ शिक्षक, ६३१ माध्यमिक शाळा व १६०५ तुकड्यांवरील ५३७६ शिक्षक आणि २१८० शिक्षकेतर कर्मचारी, अशा एकूण ८,९७० शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान देण्याची तथा आॅनलाईन मूल्यांकन झाल्यानंतर अनुदानास पात्र प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्या यांची यादी अधिवेशन संपण्यापूर्वी जाहीर करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री तावडे यांनी विधान परिषदेत केली. या घोषणेनंतर तीन दिवस नागपूर येथील एलआयसी चौकात सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन स्थगीत करण्यात आले. आंदोलन यशस्वी करण्याकरिता शिक्षक आ. नागो गाणार, विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंढे, इतर शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी सहकार्य केले.
१७ वर्षानंतर ८ हजार ९७० शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाल्याने शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले आहे. आंदोलनात विना अनुदानित शाळा कृती समितीचे अजय भोयर, मनीष मारोटकर, शैलेश भोसले, अमित प्रसाद, प्रकाश खाडे, किशोर चौधरी, सिद्धार्थ वाणी, मोहम्मद ईझारुद्दीन, रमेश टपाले, राजू कारवटकर, देवीदास गावंडे, संजय चौधरी, गजानन भेदुरकर, माधुरी मेश्राम, प्रवीण डेकाटे, चित्रा चांदेकर यासह अन्य शिक्षक, कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.