निर्भया सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणाला पाच वर्षे पूर्ण झाली असून, अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना सहा महिन्यांत फासावर लटकावले पाहिजे, असे दिल्ली महिला आयोगाच्या प्रमुख स्वाती मालीवाल यांनी या निमित्ताने सांगितले. न्यायप्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने गुन्हेगारांना वचक बसत नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना सहा महिन्यांत फाशी होण्याची तरतूद असणारे विधेयक मंजूर करावे, असे आवाहन त्यांनी पंतप्रधानांना केले आहे.
निर्भया ही पॅरामेडिकलची विद्यार्थिनी होती. तिच्यावर १६ डिसेंबर २०१२च्या रात्री दक्षिण दिल्ली येथे चालत्या बसमध्ये क्रूरपणे बलात्कार करण्यात आला होता. ती चित्रपट पाहून तिच्या मित्रासोबत परत जात असताना ही घटना झाली होती. त्यानंतर तेरा दिवसांनी तिचा सिंगापूर येथील रुग्णालयात मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात नंतर सहा जणांना अटक झाली. त्यातील राम सिंग या आरोपीने मार्च २०१३ मध्ये तुरुंगात आत्महत्या केली. गुन्हय़ाच्या वेळी एक जण अल्पवयीन होता. त्याची ऑगस्टमध्ये सुटका झाली. गेल्या वर्षी त्याला सुधारगृहातून सोडण्यात आले. त्याला केवळ तीन वर्षांची सुधारगृहात राहण्याची शिक्षा देण्यात आली होती. इतर चार आरोपीत अक्षय, विनय शर्मा, पवन व मुकेश हे दोषी आढळले. त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१३ मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते.
मालीवाल यांनी सांगितले, की निर्भयाच्या मृत्यूला आता पाच वर्षे झाली आहेत, पण देशातील परिस्थिती बदलली नाही. रोज मुली व महिलांवर बलात्कार होतच आहेत.
बलात्काऱ्यांना वेगाने शिक्षा होण्यासाठी जलद न्यायालयांची गरज आहे. न्यायवैद्यक खात्यात सुधारणांची गरज आहे. पोलिसांचे उत्तरदायित्वही वाढले पाहिजे असे त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. महिला व मुलींविरोधात गुन्हे करून आपण सुटू शकतो अशी गुन्हेगारांची मानसिकता बनली आहे. अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना सहा महिन्यांत फाशी होण्याची तरतूद करण्यात यावी. दिल्लीतील महिलांच्या सुरक्षेसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी. त्यात महिला आयोग प्रतिनिधी, लेफ्टनंट गव्हर्नर, केंद्रीय गृहमंत्री, पोलिस आयुक्त हे सदस्य असावेत.
निर्भया निधीकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधून त्यांनी म्हटले आहे, की निर्भया निधीचा वापर झालेला नाही. हा निधी राज्यांना दिला नाही तर ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ योजनेला काही अर्थ नाही.