तेरा वर्षीय बलात्कार पीडितेने गर्भपात करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सध्या ही पीडिता २६ आठवड्यांची गर्भवती आहे.
आरोग्यदायी जीवन व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार माझ्या मुलीला आहे, त्याशिवाय समानतेचाही अधिकारही तिला आहे. त्यामुळे माझ्या मुलीचा गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती अल्पवयीन मुलीच्या वडिलांनी गुरुवारी न्यायालयाला केली आहे.
२० आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यास कायद्याने बंदी असल्याने, मुलीच्या वडिलांना २६ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या मुलीचा गर्भपात करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.
या कायद्यामुळे मुलगी व वडिलांना शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्या. शंतनू केमकर व न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केईएम रुग्णालयाच्या मेडिकल बोर्डाला मुलीची वैद्यकीय चाचणी करण्याचे निर्देश देत, या टप्प्यावर मुलीचा गर्भपात करणे तिच्यासाठी सुरक्षित आहे की नाही, या संदर्भात अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
याचिकेनुसार, पीडितेच्या घरात राहणाºया चुलत भावानेच तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला. ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी मुलीने पोटात दुखत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर पालकांनी तिला डॉक्टरकडे नेले. तेव्हा ती गर्भवती असल्याचे समजले. नंतर मुलीच्या वडिलांनी घाटकोपर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला.
बाळाला जन्म देण्याइतपत १३ वर्षीय मुलीच्या शरीराचा विकास झालेला नाही. त्यामुळे बाळाला जन्म देताना मुलीच्या आयुष्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. तिचे मानसिक व शारीरिक आरोग्य धोक्यात आहे. तिला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली नाही, तर घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत तिला बहाल करण्यात आलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल, असे याचिकेत म्हटले आहे.